Union Cabinet Reshuffle: मोदींच्या मंत्रिमंडळात मोठा बदल; किरेन रिजिजूंना कायदा मंत्रिपदावरून हटविले

रिजिजू गेल्या काही काळापासून न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंत्रिमंडळ बदलाला मंजुरी दिली आहे.

मोदी कॅबिनेटमध्ये मोठा बदल झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून न्यायव्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे किरेन रिजिजू यांचे कायदा मंत्रिपद काढून घेण्यात आले आहे. त्यांच्याजागी अर्जुन राम मेघवाल यांना कायदा मंत्री बनविण्यात आले आहे. 

सत्तेबाहेर राहुनही मदत! मोदी 'हनुमाना'ला मोठ गिफ्ट देणार; मंत्रिमंडळ फेरबदलाची तयारी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी मंत्रिमंडळ बदलाला मंजुरी दिली आहे. किरेन रिजिजू यांना कायदा मंत्रालयाऐवजी आता भू विज्ञान मंत्रालय देण्यात आले आहे. मेघवाल यांच्याकडे त्यांची खाती आहेतच शिवाय कायदा आणि न्याय मंत्रालयाचा राज्य मंत्रीम्हणून स्वतंत्र प्रभारही देण्यात आला आहे. 

रिजिजू हे अरुणाचल पश्चिम लोकसभा मतदारसंघातून खासदार आहेत. त्यांच्याकडे दिल्ली विद्यापीठाची कायद्याची पदवी आहे. त्यांनी २००४ मध्ये पहिल्यांदा लोकसभेची निवडणूक लढविली होती. तेव्हा जिंकले होते. परंतू, २००९ मध्ये त्यांना पराभव पत्करावा लागला होता. २०१४ मध्ये पुन्हा निवडून येत मोदींच्या मंत्रिमंडळात ते गृह राज्य मंत्री बनले होते.

रिजिजू यांना २०१९ नंतर बढती देण्यात आली. क्रीडा मंत्री म्हणून त्यांच्याकडे स्वतंत्र खाते देण्यात आले. जुलै २०२१ मध्ये मंत्रिमंडळ विस्तारात त्यांना कायदे मंत्री बनविण्यात आले. रविशंकर प्रसाद यांचे खाते रिजिजू यांच्याकडे देण्यात आले होते. 

रिजिजू गेल्या काही काळापासून न्यायव्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत होते. गेल्या वर्षी सात नोव्हेंबरला त्यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरून सर्वोच्च न्यायालयाचे कॉलेजिअम सिस्टिम संविधानासाठी एलियन असल्याचे म्हटले होते. क़ॉलेजिअम सिस्टिममध्ये त्रुटी आहेत आणि लोक त्यावर आवाज उठवत आहेत. यानंतर त्यांनी निवृत्त जज आणि अॅक्टिव्हिस्ट हे भारत विरोधी संघटना आहेत, असे ते म्हणाले होते. 

कोण आहेत मेघवाल? 
अर्जुन राम मेघवाल रहे २००९ पासून बिकानेरचे खासदार आहेत. ते बीए एलएलबी, एमए व फिलिपिन्स विश्वविद्यालयातून एमबीए आहेत. राजस्थान केडरचे ते आयएएस अधिकारी देखील होते. मे 2019 मध्ये, मेघवाल संसदीय कामकाज आणि अवजड उद्योग आणि सार्वजनिक उपक्रम राज्यमंत्री बनले. आता त्यांच्याकडे कायदा मंत्रालयाची जबाबदारीही देण्यात आली आहे.