मोदी सरकारच्या 19 खात्यांमध्ये 1179 कोटींचा घोटाळा; कॅगच्या अहवालाचा गौप्यस्फोट
By ऑनलाइन लोकमत | Published: July 19, 2018 11:02 AM2018-07-19T11:02:15+5:302018-07-19T11:22:12+5:30
मोदी सरकारच्या 19 मंत्रालयीन विभागात 1179 कोटी रुपयांचा घोळ असल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. देशातील 19 मंत्रालये आणि त्यांच्याशी संलग्नीत विभागाकडून नियम आणि कायद्यांची मोडतोड करण्यात आली आहे.
नवी दिल्ली - मोदी सरकारच्या 19 मंत्रालयीन विभागात 1179 कोटी रुपयांचा घोळ असल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. देशातील 19 मंत्रालये आणि त्यांच्याशी संलग्नीत विभागाकडून नियम आणि कायद्यांची मोडतोड करण्यात आली आहे. या विभागाकडून अनियमितपणे पैसे खर्च करण्यात आले आहेत. कॅगच्या 2018 च्या अवहवाल क्रमांक 4 अनुसार 19 मंत्रालयातून एकूण 1179 कोटी रुपयांचा चुना सरकारी तिजोरीला लागला आहे.
मनुष्यबळ विकास मंत्रालयात सर्वाधिक प्रमाणात पैशांचा घोळ असल्याचे कॅगच्या अहवालातून समोर आले आहे. तसेच, अर्थ मंत्रालय, माहिती व प्रसारण मंत्रालय, आरोग्य मंत्रालय, सांस्कृतिक मंत्रालय, ग्राहक, वाणिज्य मंत्रालयांसह एकूण 19 मंत्रालयात नियम डावलून पैशांची उधळपट्टी करण्यात आली आहे. देशातील सर्वात मोठ्या ऑडिट संस्थेने जनरल, सोशल आणि महसूल विभागाशी संबंधित 46 मंत्रालये आणि संबंधित विभागांचे ऑडिट केले. त्यामध्ये 19 मंत्रालयातील 78 प्रकरणांमध्ये घोटाळा असल्याचे समोर आले आहे. तर एका वर्षात एकूण खर्च 38 टक्क्यांनी वाढल्याचेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे. सन 2015-16 मध्ये या मंत्रालयीन विभागांचा खर्च 53,34,037 कोटी रुपये होता. सन 2016 मध्ये 73,62,394 कोटींवर पोहोचला.
कॅगच्या अहवालानुसार परराष्ट्र मंत्रालयात जवळपास 76 कोटी रुपयांच्या करप्रणालीत अनियमितता दिसून आली आहे. वीजा फीमध्ये कमी वसुली केल्यामुळे ही अनियमितता दिसून आली आहे. तर तीन मंत्रालयीन विभागाने 89.56 कोटींची वसुलीच केली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामध्ये मनुष्यबळ विकास मंत्रालय, माहिती व प्रसारण मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ शिपींग यांचा समावेश आहे. तर आर्थिक प्रबंधनाशी संबंधित नियमबाह्य व्यवहार केल्यामुळे तीन मंत्रालयीन विभागांना 19.33 कोटींचा फटका बसला आहे. परराष्ट्र मंत्रालय, आरोग्य आणि मनुष्यबळ विकास मंत्रालयातील एकूण 10 प्रकरणातील घोटाळ्यातून 65.86 कोटी रुपयांचा चुना सरकारी तिजोरीला लागला आहे. दरम्यान, मार्च 2017 च्या आर्थिक कागदपत्रांची पडताळणी केल्यानंतर ही माहिती उजेडात आल्याचे संसदेत ठेवण्यात आलेल्या कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे.