अरविंद केजरीवालांचा पाय खोलात; आरोग्य विभागाबाबत CAG चा दुसरा अहवाल सादर

यापूर्वी दिल्ली विधानसभेत मद्य धोरणाशी संबंधित CAG अहवाल सादर करण्यात आला आहे.

नवी दिल्ली: दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या कार्यकाळातील कामाचा आढावा घेणारा CAG चा दुसरा अहवाल शुक्रवारी(28 फेब्रुवारी) दिल्ली विधानसभेत सादर करण्यात आला. पहिला अहवाल मद्य धोरणाबाबत होता, तर आज सादर झालेला दुसरा अहवाल आरोग्य विभागासंदर्भातील आहे. या अहवालातून अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. विशेष म्हणजे, एकूण 14 अहवाल असून, आतापर्यंत केवळ दोन अहवाल सादर करण्यात आले आहेत. 

आज सादर करण्यात आलेल्या अहवालात, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागात 21% कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याची माहिती समोर आली आहे. याशिवाय, रुग्णालये/महाविद्यालयांमध्ये 30% अध्यापन तज्ञ, 28% शिक्षकेतर तज्ञ आणि 9% वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचीही कमतरता आहे. यासोबतच बायोमेडिकल वेस्ट मॅनेजमेंट (बीएमडब्ल्यू) नियमांचे योग्य पालन केले नसल्याचेही अहवालात म्हटले आहे. 

कॅगच्या अहवालात काय म्हटले, सविस्तर जाणून घ्या...

आरोग्य सेवा
शस्त्रक्रिया विभागात 2-3 महिने आणि प्लास्टिक सर्जरी विभागात 6-8 महिने प्रतीक्षा कालावधी.
अनेक रुग्णालयांमध्ये मॉड्युलर ऑपरेशन थिएटर्स कार्यरत नाहीत.
रुग्णवाहिकांमध्ये अत्यावश्यक सेवा सुरू नाही.
रेडिओलॉजी सेवांसाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागते.
काही रुग्णालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या कमतरतेमुळे उपकरणांचा पाहिजे तसा वापर होत नाही.
रुग्णालयांमध्ये आहार सेवेचा अभाव.अन्नपदार्थाच्या दर्जाचीही नियमित तपासणी होत नाही.

औषधांची स्थिती
दहा वर्षांत केवळ तीन वेळा अत्यावश्यक औषधांची यादी तयार करण्यात आली.
रुग्णालयांनी 33% ते 47% आवश्यक औषधे खरेदी केली.

आरोग्य पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन
जिल्हास्तरावर आरोग्य सेवांचे मूल्यमापन झाले नाही.
2016-17 मध्ये 10 हजार नवीन खाटांची घोषणा करण्यात आली होती, परंतु त्यापैकी केवळ 1 हजार 357 खाटांची भर पडली.
रुग्णालय बांधण्याची योजना 6 वर्षांपर्यंत लांबली.
काही रुग्णालये सुपर स्पेशालिटी सेवा देण्यात अपयशी ठरली.
पीपीपी मोडमध्ये बसविण्यात आलेली डायलिसिस मशीन निष्क्रिय राहिली.
आर्थिक व्यवस्थापनाबद्दल बोलायचे झाले तर, आरोग्य सेवेवर जीएसडीपीच्या फक्त 0.79% खर्च झाला. तर राष्ट्रीय आरोग्य धोरण 2017 मध्ये लक्ष्य 2.5% होते.

केंद्रीय योजनांची स्थिती
48.33% गरोदर महिलांना चारही प्रसूतीपूर्व काळजी सेवा मिळाल्या. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रमाचा 30% महिलांनी लाभ घेतला. प्रसूतीदरम्यान मृत्यू झालेल्या 2,822 महिलांपैकी केवळ 50% महिलांचे पुनरावलोकन करण्यात आले.

गंभीर रोग प्रतिबंध
806 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांपैकी फक्त 10% लोकांना प्रशिक्षण मिळाले.
दिल्ली नर्सिंग कौन्सिलची नियमित पुनर्रचना झाली नाही.
औषध चाचणी प्रयोगशाळांमध्ये आधुनिक उपकरणे आणि कर्मचाऱ्यांची कमतरता.
रुग्णालयाच्या प्रयोगशाळेला राष्ट्रीय मान्यता मंडळाकडून (एनएबीएल) आवश्यक प्रमाणपत्र मिळाले नाही.

शाश्वत विकास उद्दिष्टे
दिल्लीतील क्षयरोग आणि आत्महत्येच्या संबंधित लक्ष्यांमध्ये घट.
टीबी जनजागृती मोहीम आणि देखरेखीचा अभाव.

दिल्ली सरकारच्या योजना
दिल्ली आरोग्य कोष: लाभार्थ्यांचा तपशीलवार डेटाबेस नाही.
आधार आधारित ट्रॅकिंग प्रणाली नाही.
मोफत शस्त्रक्रिया योजनेत 8 महिन्यांपर्यंत प्रतीक्षा कालावधी.

आयुष
राज्य आयुष सोसायटीची स्थापना झाली नाही.
2014-16 मध्ये प्राप्त झालेले ₹3.83 कोटी वापरलेले नाहीत.
2015 पासून वैद्यकीय परिषदेची पुनर्रचना झालेली नाही.

कॅगच्या अहवालात काय शिफारस केली?
दिल्लीतील आरोग्य सेवेच्या व्यवस्थापनात अनेक गंभीर त्रुटी असल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. कर्मचाऱ्यांची कमतरता, अपूर्ण आरोग्य योजना, आर्थिक स्त्रोतांचा अपुरा वापर, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांना होणारा विलंब आणि नियामक यंत्रणा यासारख्या समस्या आहेत. अहवालात आरोग्य सेवांचा दर्जा सुधारण्यासाठी देखरेख, नियोजन आणि संसाधनांचा प्रभावी वापर करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.