कॉल ड्रॉपसाठीची भरपाई रद्द : १०० कोटी ग्राहकांना कोर्टाचा दणका

ग्राहकास भरपाई देण्यासंबंधीचा ‘टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया’ने (ट्राय) केलेला नियम सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केल्याने मोबाइल कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला.

नवी दिल्ली : मोबाइल फोनवरून केलेला फोन लागल्यानंतर तो मध्येच ‘ड्रॉप’ झाल्यास ग्राहकास भरपाई देण्यासंबंधीचा ‘टेलिकॉम रेग्युलेटरी अ‍ॅथॉरिटी आॅफ इंडिया’ने (ट्राय) केलेला नियम सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी रद्द केल्याने मोबाइल कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला.
प्रत्येक ‘ड्रॉप कॉल’साठी एक रुपया व दिवसाला प्रत्येक ग्राहकास कमाल तीन रुपये या दराने भरपाई देण्याची सक्ती करणारा नियम ‘ट्राय’ने यंदाच्या १ जानेवारीपासून लागू केला होता. ‘ट्राय’चा हा नियम ‘अवाजवी, मनमानी आणि अपारदर्शी’ ठरवून सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. परिणामी, देशभरातील सुमारे १०० कोटी मोबाइल ग्राहकांना मध्येच ‘ड्रॉप’ होणाऱ्या कॉलबद्दल तुटपुंजी का होईना, पण भरपाई मिळण्याचा मार्ग बंद झाला.
‘सेल्युलर आॅपरेटर्स असोसिएशन आॅफ इंडिया’ (सीओएआय) ही मोबाईल कंपन्यांची संघटना आणि २१ मोबाईल कंपन्यांनी ‘ट्राय’च्या या नियमास आधी दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. परंतु तेथे याचिका फेटाळल्या गेल्याने त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली होती. न्या. कुरियन जोसेफ व न्या. रोहिंग्टन नरिमन यांच्या खंडपीठाने ही अपिले मंजूर करून ‘ट्राय’या नियम रद्द केला. ‘ट्राय’ने असा नियम करण्याऐवजी केंद्र सरकारने ‘कॉल ड्रॉप’च्या संदर्भात अमेरिकेच्या धर्तीवर कायदा करावा, असेही न्यायालयाने सुचविले.
आम्ही आमची यंत्रणा व तंत्रज्ञान सुधारण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली तरी आमच्या नियंत्रणाबाहेर असलेल्या अनेक कारणांमुळे ग्राहकाने लावलेला प्रत्येक कॉल पूर्ण करणे प्रत्येक वेळी शक्य होतेच असे नाही. खास करून विविध नागरी संघटना व स्थानिक नगरपालिकांच्या आक्षेप/ विरोधामुळे पुरेशा संख्येने मोबाईल टॉवर उभारणे शक्य होत नाही. हे ‘कॉल ड्रॉप’चे एक प्रमुख कारण आहे, असे मोबाईल कंपन्यांचे म्हणणे होते. ‘कॉल ड्रॉप’ पूर्णपणे रोखणे आमच्या आवाक्याबाहेरचे असूनही त्यासाठी भरपाई द्यायला लावली तर आमच्यावर वर्षाला ५४ हजार कोटी रुपयांचा नाहक बोजा पडेल, असा मोबाईल कंपन्यांचा दावा होता.
अपिलांवरील सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने या निर्णयाचा फेरविचार करणे शक्य आहे का, असे विचारले असता ‘ट्राय’ने असे सुचविले होते की, मोबाईल कंपन्या प्रत्येक ‘ड्रॉप कॉल’साठी कोणत्याही पूर्वअटीशिवाय ग्राहकास एक ‘फ्री कॉल’ देण्यास तयार असतील, तर रोख स्वरूपात भरपाई देण्याचा आदेश मागे घेतला जाऊ शकेल. परंतु कंपन्यांनी हा प्रस्ताव मान्य केला नव्हता.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)