दलित मुस्लिम, दलित ख्रिश्चनांच्या अहवालावर विश्वास ठेवू शकतो का? सर्वोच्च न्यायालयाची विचारणा 

नवी दिल्ली :

सरकारने फेटाळलेल्या किंवा न स्वीकारलेल्या चौकशी आयोगाच्या अहवालाचा काय परिणाम होतो आणि अहवालाचा आधार असलेल्या इंपेरिकल डेटाचा घटनात्मक मुद्दा ठरवताना विचार केला जाऊ शकतो का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केला. 

दलित मुस्लिम आणि दलित ख्रिश्चनांच्या कोट्याचा प्रश्न विचारात घेताना न्यायालयाने रंगनाथ मिश्रा आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ दिला, ज्यात दलित मुस्लिम आणि दलित ख्रिश्चनांचा अनुसूचित जातींच्या यादीत समावेश करण्याची शिफारस केली होती. हा अहवाल सदोष असल्याचे सांगत सरकारने तो स्वीकारलेला नाही.

संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० हा भेदभाव करणारा आहे आणि कलम १४ (कायद्यासमोरील समानता) आणि १५ चे (धर्म, वंश, जात इ.च्या आधारावर भेदभाव करण्यास प्रतिबंध) उल्लंघन करतो. संविधान म्हणून हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या अनुसूचित जातींमध्ये भेदभाव करतो, असा आरोप करणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते. 

संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० (वेळोवेळी सुधारित) नुसार म्हणतो की, हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्माचा दावा करणारी कोणतीही व्यक्ती अनुसूचित जातीचा सदस्य असल्याचे मानले जाणार नाही.

याचिकाकर्त्यांपैकी एकाचे वकील प्रशांत भूषण यांनी न्यायमूर्ती एस. के. कौल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला सांगितले की, दलित ख्रिश्चन आणि दलित मुस्लिमांचा अनुसूचित जातीमध्ये समावेश करण्याची शिफारस करणारा २००७ चा न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोगाचा अहवाल सरकारने स्वीकारलेला नाही. सूची व भारताचे माजी मुख्य न्यायाधीश के. जी. बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली एक नवीन आयोग स्थापन केला आहे. आता, ते (सरकार) म्हणत आहेत की त्यांनी दुसरा आयोग नेमला आहे. पुरेशी सामग्री आहे ज्याच्या आधारे न्यायालय पुढे जाऊ शकते. सरकारने आयोग नेमण्यासाठी या न्यायालयाने वाट पहावी का?

अतिरिक्त महाधिवक्ता के. एम. नटराज केंद्रातर्फे म्हणाले की न्यायमूर्ती बालकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखालील आयोग आपले काम करत आहे आणि संबंधित सामग्री आणि डेटा गोळा केला जाणार आहे.
‘न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा आयोग होता. त्याचा अहवाल तुम्ही तुमच्या समजदारीवर स्वीकारलेला नाही. तुम्ही दुसरा आयोग स्थापन केला. आयोगाच्या उत्तराची वाट पहावी का?” असे खंडपीठाने विचारले. या प्रकरणात ११ जुलैला पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.