इच्छेविरुद्ध बायकोशी संबंध ठेवणे गुन्हा ठरू शकतो?; वैवाहिक बलात्कार चर्चेत

देशात महिला संघटनांपासून बराच काळ वैवाहिक बलात्कारावर कायदा करण्याची मागणी करत आहेत.

नवी दिल्ली – लैंगिक संबंध पती-पत्नीच्या नात्यात महत्त्वाचा भाग आहे परंतु पती-पत्नी यांच्यात बलात्कार शब्द आला तर कदाचित लोक त्याचा नकार देतील. सध्या वैवाहिक बलात्कार आपल्या देशात चर्चेचा विषय बनला आहे. वैवाहिक बलात्कार म्हणजे पतीवर पत्नीने बलात्काराचे आरोप करणे. आता पती-पत्नी यांच्यात शारिरीक संबंध असतील तर त्याला बलात्कार कसं म्हणायचं हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे.

पती करू शकतो पत्नीचा रेप?

जेव्हा पत्नीच्या इच्छेविरोधात पती बळजबरीने तिच्यासोबत शारिरीक संबंध ठेवतो तेव्हा त्याला बलात्कार म्हटलं जाते. परंतु भारतात सध्या यावर कुठलाही कायदा नाही. मग आपल्याकडे या मुद्द्यावर चर्चा कशी सुरु झाली. तर मागील आठवड्यात लोकसभेत ३ विधेयके आणली गेली. ज्यात महिला सुरक्षा आणि बलात्कार यावर नवीन कायदे होते. गृहमंत्री अमित शाह यांनी महिलांची सुरक्षा महत्त्वाची असल्याचे सांगून हे विधेयक संसदेत आणले. त्यात बलात्कार करणाऱ्यांविरोधात कठोर शिक्षा आहे. तरीही या विधेयकात वैवाहिक बलात्काराबद्दल कुठलीही तरतूद नाही.

वैवाहिक बलात्कारावर देशाचा कायदा काय सांगतो?

वैवाहिक बलात्कार अद्याप वादात आहे. आयपीसी कलम ३७५ अंतर्गत तरतूद २ नुसार, वैवाहिक बलात्कार गुन्हा नाही. त्यात कलम ६३ मधील २ अंतर्गत म्हटलंय की, कुठल्याही व्यक्तीद्वारे त्याच्या पत्नीवर, जिचं वय १८ वर्षापेक्षा कमी नाही. तिच्यासोबत लैगिंक संबंध किंवा कृत्य बलात्कार नाही. बहुदा भविष्यात यावर कायदा बनू शकतो असं म्हटलं गेले. परंतु सरकारने तसे केले नाही.

महिला संघटनांची सुप्रीम कोर्टात धाव

देशात महिला संघटनांपासून बराच काळ वैवाहिक बलात्कारावर कायदा करण्याची मागणी करत आहेत. सुरुवातीला दिल्ली हायकोर्टात हे प्रकरण आले परंतु तिथे कुठलाही निर्णय झाला नाही. त्यानंतर महिला संघटना आणि वकिलांनी सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे ठोठावले. यावर्षी जुलै महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने लवकरच सुनावणी घेण्याचे आश्वासन दिले. परंतु यावर सुनावणीची तारीख दिली नाही.

वैवाहिक बलात्कार मुद्द्यांवर २ मते

वैवाहिक बलात्कार यावरून देशात २ मतं आहेत. एकीकडे महिला संघटना महिलांच्या सुरक्षेसाठी हे आवश्यक असल्याचे सांगतात पण दुसरीकडे वैवाहिक बलात्कारावर कायदा आल्यास त्याचा मोठा गैरवापर होईल. कारण लग्नासारख्या नात्यात बलात्कार कधी झाला आणि कधी नाही हे सिद्ध करणे कठीण आहे. या कायद्याने लग्नासारख्या पवित्र नात्यावरही बंधने येऊ शकतात असं काहींचे मत आहे.

सरकारदेखील कायद्याच्या विरोधात

सरकारदेखील या कायद्याच्या विरोधात असल्याचे दिसते. २०१७ मध्ये वैवाहिक बलात्कारावर दिल्ली हायकोर्टात केंद्र सरकारने म्हटलं होतं की, वैवाहिक बलात्कार गुन्हा ठरू शकत नाही कारण असे झाले लग्न अस्थिर होऊ शकते. वैवाहिक बलात्कार हे पतीविरोधात मोठे हत्यार ठरू शकते. त्यामुळे केंद्र सरकार असा कायदा करण्याच्या मानसिकतेत नाही असं दिसून येते.