लोकशाहीची हत्या होताना मूक साक्षीदार बनू शकत नाही...

लोकशाहीची हत्या होत असताना सर्वोच्च न्यायालय मूक प्रेक्षक बनू शकत नाही, या शब्दांत घटनापीठाने गुरुवारी भाजपच्या आमदाराला खडसावले आहे. हे न्यायालय राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मुद्यावर विचार करीत आहे

नवी दिल्ली : लोकशाहीची हत्या होत असताना सर्वोच्च न्यायालय मूक प्रेक्षक बनू शकत नाही, या शब्दांत घटनापीठाने गुरुवारी भाजपच्या आमदाराला खडसावले आहे. हे न्यायालय राज्यपालांच्या अधिकारांच्या मुद्यावर विचार करीत आहे. राज्यपालांचे सर्व निर्णय न्यायालयीन समीक्षेच्या अखत्यारीत येऊ शकत नाहीत, असा युक्तिवाद भाजपचे आमदार टी. ताकी यांनी केला होता.
लोकशाहीची हत्या होत असेल, तर न्यायालय शांत कसे बसणार? असा सवाल त्यावर न्या. जे.एस. खेहार यांच्या नेतृत्वातील पाच सदस्यीय घटनापीठाने केला. दीपक मिश्रा, एम.बी. लोकूर, पी.सी. घोसे आणि एन.व्ही. रामण हे न्यायाधीश घटनापीठाचे अन्य सदस्य
आहेत.
राष्ट्रपती राजवटीमुळे घटनात्मक पेच निर्माण झालेल्या अरुणाचल प्रदेशातील भाजपच्या आमदाराने राज्यपालांच्या निर्णयावर विचार करण्यास आक्षेप घेतला. दरम्यान, न्यायालयाने आॅक्टोबरपासून ८ फेब्रुवारीपर्यंतचा अरुणाचल प्रदेश विधानसभेच्या पत्रव्यवहाराचा सर्व तपशील मागितला आहे. विधानसभेच्या अधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या दस्तऐवजांवर घटनापीठाने नाराजी व्यक्त केली.
आजही चालणार सुनावणी
विधानसभेचे अध्यक्ष रेबिया आणि अन्य काँग्रेस आमदारांनी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान दिले असून, अशा याचिकांवर घटनापीठ शुक्रवारीही सुनावणी करणार आहे. भाजपचे आमदार टी. ताकी यांनी राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात काँग्रेसने विलंब का लावला, असा प्रश्न उपस्थित करीत हरकत घेतली होती.
बंडखोर आमदारांचे
काँग्रेससमोर आव्हान
गेल्या वर्षभरापासून अरुणाचलचे मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांना काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांनी जेरीस आणले आहे. अखेर निम्म्या आमदारांनी विरोधी भाजपशी हातमिळवणी करीत तुकी यांचे सरकार उलथवण्याचा चंग बांधला. गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये एका हॉटेलमध्ये विधिमंडळाचे अधिवेशन घेत तुकी सरकारच्या हकालपट्टीवर शिक्कामोर्तब केले होते.
विधिमंडळाला मुख्यमंत्र्यांच्या गटाने टाळे लावल्यानंतर वेळेवर अधिवेशन बोलाविण्याच्या घटनात्मक तरतुदीनुसार राज्यपालांनी आमदारांना हॉटेलमध्ये बैठक घ्यायला मोकळीक दिली, असा युक्तिवाद केंद्राने केला होता.
मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाचा सहभाग असल्याखेरीज विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले जाऊ शकत नाही, असे काँग्रेसने याचिकेत म्हटले होते. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)विधानसभेचे अध्यक्ष नबाम रेबिया आणि राज्यपाल जे.पी. राजखोवा यांनी विधानसभेचे अधिवेशन नियोजित वेळेआधी बोलाविण्याबाबत कोणता पत्रव्यवहार केला. काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारांना अपात्र ठरविण्याबाबत कशा प्रकारे संपर्क साधला गेला, याची माहिती घटनापीठाला हवी आहे.विधानसभेचे अधिवेशन बोलाविण्याचा राज्यपालांचा निर्णय लोकशाहीविरोधी ठरविता येत नाही. कारण त्यातून लोकशाही प्रक्रिया निष्फळ ठरविल्याचे निष्पन्न होत नाही. याउलट विधानसभा इमारतीला टाळे लावणे हे लोकशाहीविरोधी कृत्य ठरते, असा युक्तिवाद बंडखोर आमदारांचे वकील राकेश द्विवेदी यांनी केला. काही घटनात्मक योजनांनुसार राज्यपालांना विशेष अपवादात्मक परिस्थितीत स्वत:हून निर्णय घेता येतात.