भावनिकदृष्ट्या विवाहबंधन तुटले म्हणून घटस्फोट देऊ शकत नाही
By admin | Published: August 2, 2015 10:55 PM2015-08-02T22:55:06+5:302015-08-02T22:55:06+5:30
हायकोर्टाचा निर्णय : पत्नीचे पतीवर धक्कादायक आरोप
Next
ह यकोर्टाचा निर्णय : पत्नीचे पतीवर धक्कादायक आरोपराकेश घानोडेनागपूर : विवाहबंधन भावनिकदृष्ट्या तुटले तरी या आधारावर पती-पत्नीपैकी कोणालाही घटस्फोट मंजूर केला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात दिला आहे.एका महिलेने घटस्फोट मिळण्यासाठी पतीविरुद्ध अतिशय अविवेकी, खोटे व धक्कादायक आरोप केले होते. सर्वप्रकारच्या वाईट गोष्टी केवळ तिच्याच पतीमध्ये असल्याचे या आरोपांवरून वाटत होते. परंतु खटल्याच्या सुनावणीत तिला पतीविरुद्धचा एकही आरोप सिद्ध करता आला नाही. परिणामी ती घटस्फोट मिळण्यासाठी अपात्र ठरली.असे असले तरी मानहानीजनक आरोपांमुळे त्यांचे विवाहबंधन भावनिकदृष्ट्या जवळपास संपुष्टात आले आहे. भविष्यात पती-पत्नी पुन्हा एकत्र येण्याची शक्यता संपली आहे. या आधारावर पत्नीला घटस्फोट मंजूर करण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली होती. न्यायमूर्तीद्वय वासंती नाईक व अनंत बदर यांनी ही विनंती फेटाळून लावली. पती-पत्नीपैकी कोणालाही स्वत:च्या चुकीचा लाभ घेण्याची परवानगी देऊ शकत नाही. दोघांमधील संबंध कधीही जुळून न येण्याएवढे विकोपाला गेले असले तरी, या प्रकरणातील पत्नीला घटस्फोट देता येणार नाही, असे न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले आहे. माधुरी व महेश यांचा (काल्पनिक नावे) २७ नोव्हेंबर २००१ रोजी रांची येथे प्रेमविवाह झाला. २००९पर्यंत दोघेही आनंदात राहिले. यानंतर माधुरीने घटस्फोट मिळविण्यासाठी महेश याच्यावर विविध धक्कादायक आरोप करून नागपूर कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सासरा व दीर हे दोघेही लग्नानंतर एक वर्षातच मानसिक त्रास द्यायला लागले. महेशच्या भावाने अनेकवेळा विनयभंग करण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप तिने केला.महेश नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी माहेरहून १० लाख रुपये आणण्यास सांगत होता. महेशला मद्याचे व्यसन आहे. तो रोज रात्री मारहाण करीत होता. महेश गुन्हेगारी वृत्तीचा असून खंडणी वसुली व दरोडे टाकण्याची कामे करतो. खंडणी वसुलीसाठी त्याला सहा महिन्यांचा कारावास झाला आहे. तो मानसिकदृष्ट्या आजारी असून त्याचे अनेक महिलांसोबत अनैतिक संबंध आहेत, असे आरोप केले होते.कौटुंबिक न्यायालयाने २९ ऑक्टोबर २०१२ रोजी माधुरीची याचिका फेटाळून लावली होती. याविरुद्ध तिने उच्च न्यायालयात अपील केले होते. उच्च न्यायालयानेही माधुरीचे आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे निरीक्षण नोंदवून अपील खारीज केले.