देशी शस्त्रास्त्रांची सक्ती करणे शक्य नाही

युद्धसज्जतेसाठी कोणत्या प्रकारची शस्त्रास्त्रे आणि युद्धसामुग्री कोणाकडून घ्यायची हा पूर्णपणे सैन्यदलांच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यामुळे सैन्यदलांनी फक्त देशी बनावटीचीच शस्त्रास्त्रे वापरावीत अशी सक्ती त्यांच्यावर केली जाऊ शकत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी घेतली.

नवी दिल्ली : युद्धसज्जतेसाठी कोणत्या प्रकारची शस्त्रास्त्रे आणि युद्धसामुग्री कोणाकडून घ्यायची हा पूर्णपणे सैन्यदलांच्या अखत्यारितील विषय आहे. त्यामुळे सैन्यदलांनी फक्त देशी बनावटीचीच शस्त्रास्त्रे वापरावीत अशी सक्ती त्यांच्यावर केली जाऊ शकत नाही, अशी स्पष्ट भूमिका संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी बुधवारी घेतली.
जगभरातील शस्त्र व युद्धसामुग्री उत्पादकांनी मोठ्या प्रमाणावर भारतात कारखाने सुरू करावे, यासाठी भरविलेल्या ‘डिफेन्स एक्स्पो’चे दक्षिण किनाऱ्यावरील थिरुविदंताई येथे उद््घाटन झाले. त्यानंतर, पत्रकारांनी भारत जगातील पहिल्या २५ शस्त्र उत्पादकांमध्येही नाही व भारतीय सैन्यदलेही देशी बनावटीची शस्त्रे घेत नाहीत, याविषयी विचारले असता सीतारामन यांनी ही भूमिका मांडली.
सीतारामन म्हणाल्या की, गरजेनुसार शस्त्रे व युद्धसामुग्री निवडण्याचा लष्कर, हवाई दल व नौदलास अधिकार आहे. यात सरकार कितपत हस्तक्षेप करू शकते, याची सीमारेषा अगदी धूसर आहे. सैन्यदलांच्या अधिकारांत हस्तक्षेप करून, तुम्ही फक्त देशी बनावटीचीच शस्त्रे घ्या, अशी सक्ती सरकार करू शकत नाही. फार तर जास्तीतजास्त देशी खरेदी करा व या उद्योगात देशी उद्योजकांनाही शिरकाव करण्यास वाव द्या, एवढेच सरकार सांगू शकते.
असलेली बहुतांश शस्त्रे कशी कालबाह्य व जुनी झाली आहेत व नवी खरेदी करण्यासाठी निधी कसा अपुरा आहे, याची कैफियत तिन्ही सैन्यदलांनी अलीकडेच संसदीय समितीपुढे मांडली होती. पश्चिम व उत्तर अशा दोन्ही आघाड्यांवर एकदम युद्ध लढण्याची वेळ आली, तर यामुळे युद्धसज्जतेस बाधा येईल, असेही सैन्यदलांनी समितीस सांगितले होते.
>५२० कंपन्यांचा सहभाग
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी गुरुवारी प्रदर्शनात मार्गदर्शन करतील. संरक्षण उत्पादनातील ‘मेक इन इंडिया’ वर ते कंपन्यांशी संवाद साधतील. स्वदेशी कंपन्या, तसेच साब, बोइंग, लॉकहिट मार्टीन, एअरबस, बीएइ या परदेशातील मातब्बर कंपन्यांसह ५२० कंपन्या या प्रदर्शनात सहभागी झाल्या.