मुस्लीम कुटुंबाला धर्मनिरपेक्ष कायदा लागू होऊ शकतो का? सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्राकडे विचारणा

सर्वोच्च न्यायालयात एक असे प्रकरण आले आहे, ज्यात याचिकाकर्ता महिला मुस्लीम असून, तिने धर्मनिरपेक्ष कायद्यानुसार संपत्ती नावावर करून देण्याची परवानगी मागितली आहे. 

Supreme Court on Indian Succession Act: सर्वोच्च न्यायालयात एक वेगळे प्रकरण आले आहे. प्रकरण संपत्तीसंदर्भातील असून, मुस्लीम महिलेने धर्मनिरपेक्ष उत्तराधिकार कायद्यानुसार संपत्तीचे वाटप करण्याची परवानगी मागितली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आता यासंदर्भात केंद्र सरकारला विचारणा केली आहे. मुस्लीम कुटुंबाला संपत्तीच्या प्रकरणात धर्मनिरपेक्ष कायद्याचा लाभ देता येऊ शकतो का? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला केला आहे. 

'लोकमत'चं WhatsApp चॅनल फॉलो करा!

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश संजीव खन्ना यांच्या खंठपीठासमोर सुनावणी झाली. सरन्यायाधीशांनी यासंदर्भात उत्तर सादर करण्यासाठी केंद्र सरकारला चार आठवड्याचा कालावधी दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ५ मे २०२५ रोजी होणार आहे. 

शरिया नको, उत्तराधिकार कायद्यासाठी परवानगी द्या

याचिकाकर्त्या महिलेचे नाव सफिया पीएम असे आहे. महिला मुस्लीम असून, ती केरळची आहे. सगळी संपत्ती मुलीच्या नावावर करायची असल्याचे महिलेने याचिकेत म्हटले आहे. महिलेच्या मुलगा ऑटिझमग्रस्त (ऑटिझम स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर) आहे. त्यामुळे महिलेची मुलगी त्याची काळजी घेते. 

शरिया कायद्यानुसार जर पालकांच्या संपत्तीची विभागणी झाली, तर मुलाला दोन तृतीयांश, तर मुलीला एक तृतीयांश संपत्तीच मिळते. याचिकाकर्त्या महिलेचे म्हणणे आहे की, पालकांच्या संपत्तीचे विभाजन झालं, तर मुलीच्या तुलनेत मुलाला दुप्पट संपती मिळते. पण, माझ्या मुलाचे या सिंड्रोमने निधन झालं, तर तिच्या मुलीला संपत्तीचा फक्त तिसरा हिस्साच मिळेल. उर्वरित संपत्ती नातेवाईकांना मिळेल. 

सफिया यांनी म्हटले आहे की, त्या आणि त्यांचे पती मुस्लीम धर्माचे पालन करत नाहीत. त्यामुळे आम्हाला भारतीय उत्तराधिकार कायद्यानुसार संपत्तीचे वाटप करण्याची परवानगी देण्यात यावी. सध्या भारतीय उत्तराधिकार कायदा मुस्लिमांना लागू नाहीये", असे त्यांनी याचिकेत म्हटले आहे. 

शरियाचे पालन करण्यास बांधील आहेत का?

यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला विचारले आहे की, मुस्लीम कुटुंबाला धर्मनिरपेक्ष कायदा लागू करता येऊ शकतो का की, मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाच्या शरिया कायद्याचे पालन करण्यास ते बांधील आहेत? यावर आता केंद्र सरकार काय भूमिका मांडणार हे महत्त्वाचे आहे.