मुख्यमंत्र्यांना अटक करता येते का? तुरुंगातून सरकार चालवता येते का? केजरीवालांना अटक झाल्यास काय होणार 

Arvind Kejriwal News: ईडीकडून केजरीवाल यांना समन्स बजावण्यात आल्यानंतर आता मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांच्याप्रमाणेच केजरीवाल यांच्यावरही अटकेची कारवाई होणार का? मुख्यमंत्र्यांना अटक करता येते का? तसेच असं झाल्यास दिल्लीचं सरकार तुरुंगातून चालणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

दिल्ली मद्य परवाना वाटप घोटाळा प्रकरणामध्ये ईडीच्या तपासाची सुत्रे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यापर्यंत पोहोचली आहेत. ईडीकडून केजरीवाल यांना समन्स बजावण्यात आल्यानंतर आता मनीष सिसोदिया आणि सत्येंद्र जैन यांच्याप्रमाणेच केजरीवाल यांच्यावरही अटकेची कारवाई होणार का? मुख्यमंत्र्यांना अटक करता येते का? तसेच असं झाल्यास दिल्लीचं सरकार तुरुंगातून चालणार का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. तर या प्रकरणातील शक्यतांवर आपण आज नजर टाकूयात.

दिल्ली सरकारमधील मंत्री सौरभ भारद्वाज यांनी सांगितले की, आपने सोमवारी आमदारांची बैठक बोलावली होती. त्यामध्ये अटकेची कारवाई झाली तरी अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीच्या मुख्यमंत्रिपदी राहावे, असा आग्रह करण्यात आला. आतापर्यंत दिल्लीतील तथाकथित मद्य घोटाळ्यामध्ये माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना अटक करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता अरविंद केजरीवाल यांना अटक झाल्यास ते तुरुंगातून सरकार चालवू शकतात का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मुख्यमंत्र्यांना अटक करता येऊ शकते का? या प्रश्नाचं उत्तर राज्यघटनेमधून देण्यात आलेलं आहे. घटनेतील तरतुदींनुसार देशाचे राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर कार्यकाळ समाप्त होईपर्यंत दिवाणी आणि फौजदारी कारवाई करता येत नाही. मात्र ही सवलत पंतप्रधान आणि कुठल्याही मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेली नाही. राज्यघटनेतील कलम ३६१ नुसार भारताचे राष्ट्रपती आणि राज्यपाल त्यांच्या कर्तव्यांचे निर्वहन करताना केलेल्या कुठल्याही कार्यासाठी कुठल्याही न्यायालयाप्रति उत्तरदायी नाही आहेत. या तरतुदीनुसार कार्यकाळादरम्यान राष्ट्रपती आणि राज्यपालांवर दीवाणी किंवा फौजदारी खटला चालवता येत नाही. मात्र ही सूट पंतप्रधान आणि मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आलेली नाही.

तामिळनाडूच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता ह्या कार्यकाळादरम्यान, पदावर असताना दोषी ठरवण्यात आलेल्या पहिल्या मुख्यमंत्री बनल्या होत्या. त्याच प्रमाणे चारा घोटाळ्या प्रकरणी अटकेचं वॉरंट बजावण्यात आल्यानंतर बिहारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. मात्र लालूप्रसाद यादव यांनी अटकेपूर्वी मुख्यमंत्रिपद राबडी देवी यांच्याकडे सोपवले होते. 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी अटकेची कारवाई झाली तरी त्यांनी राजीनामा देऊ नये, मुख्यमंत्रिपद सोडू नये, असा आग्रह आम आदमी पक्षाने धरला आहे. जर केजरीवाल यांना अटक झाली तर त्यांनी तुरुंगातून सरकार चालवावं, असे आपच्या नेत्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे अटक झाल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची आवश्यकता असते का? असा प्रश्न उपस्थित होतो. मात्र घटनेतील तरतुदीनुसार एखाद्या खटल्यात दोषी ठरल्यानंतरच मुख्यमंत्र्यांना पदावरून हटवण्यात येऊ शकतं. जयललिता यांनी दोषी ठरण्यापूर्वी तीन वर्षे मुख्यमंत्रिपद भूषवलं होतं. मात्र मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यावहारिक आव्हानंही असतात. तसेच तपास सुरू असताना पदावर राहणे मुख्यमंत्र्याला कायदेशीररीत्या अनिवार्य नसते. याचा अर्थ अरविंद केजरीवाल यांना अटक करण्यात आली तरी जोपर्यंत या प्रकरणात ते दोषी ठरत नाहीत तोपर्यंत मुख्यमंत्रिपदावर कायम राहण्यापासून त्यांना कुणीही अडवू शकत नाही. मात्र यामध्ये काही व्यावहारिक अडथळे आहेत.