मतदारांना ‘लाच’ देणाऱ्या पक्षाला मतदानाआधीच रोखू शकता का?
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 21, 2019 03:47 AM2019-04-21T03:47:24+5:302019-04-21T03:47:43+5:30
हायकोर्टाचा निवडणूक आयोगास सवाल
मतदारांना ‘लाच’ देणाऱ्या पक्षाला मतदानाआधीच रोखू शकता का?
अलाहाबाद : लोकप्रतिनिधित्व कायद्याने ‘भ्रष्ट व्यवहार’ म्हणून निषिद्ध ठरविलेल्या बाबींमध्ये बसू शकेल असे एखादे आश्वासन देऊन मतदारांना लालूच दाखविली जात असेल, तर असे आश्वासन देणाºया राजकीय पक्षास व त्यांच्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास रोखण्यासारखी तातडीची कारवाई तुम्ही करू शकता का, असा सवाल अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास केला आहे.
अ‍ॅड. मोहीत कुमार या वकिलाने केलेल्या याचिकेवर न्या. सुधीर अगरवाल व न्या. राजेंद्र कुमार यांच्या खंडपीठाने वरील प्रश्नाचे उत्तर आयोगाकडे मागितले.
देशातील सर्वात गरीब अशा २० टक्के कुटुंबांना वर्षाला किमान ७२ हजार रुपये किमान उत्पन्नाची हमी देणारी ‘न्यूनतम आय योजना’ (न्याय) सत्तेत आल्यास लागू करण्याचे आश्वासन काँग्रेस पक्षाने त्यांच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले आहे. मोहित कुमार यांनी या योजनेविरुद्ध याचिका केली आहे. अशा प्रकारचे आश्वासन म्हणजे मतदारांना लांच देणे आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. काँग्रेस पक्षाला त्यांच्या जाहीरनाम्यातून हे आश्वासन वगळण्याचा आदेश द्यावा तसेच या योजनेचा निवडणुकीत लाभ घेण्यापासून काँग्रेस पक्षास आणि त्यांच्या उमेदवारांस रोखावे, अशी त्यांची मागणी आहे. या याचिकेवर खंडपीठाने काँग्रेस पक्ष व निवडणूक आयोग या दोन्ही प्रतिवादींनी नोेटीस काढली असून पुढील सुनावणी १३ मे रोजी ठेवली आहे. नोटीस काढण्याच्या छोटेखानी आदेशात खंडपीठाने लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२३ मधील तरतुदींचा थोडक्यात ऊहापोह करून दोन प्रश्न उपस्थित करून त्यांची उत्तरे निवडणूक आयोगाकडेमागितली. (वृत्तसंस्था)
न्यायालयाचे आयोगास प्रश्न
लोकप्रतिनिधित्व कायद्याच्या कलम १२३ मध्ये ‘भ्रष्ट व्यवहारा’ची जी व्याख्या दिली आहे त्यात बसू शकेल असे मतदारांना लालूच दाखविण्याच्या स्वरूपातील आश्वासन निवडणूक जाहीरनाम्यात दिले गेले तर त्या आश्वासनाच्या आधारे प्रचार करण्यास मज्जाव करणे किंवा त्या पक्षास व त्यांच्या उमेदवारांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविण्यासारखी तातडीची कारवाई निवडणूक आयोग करू शकते का?
कायदा व निवडणूक आचारसंहिता यांचा सकृत्दर्शनी भंग करणारा जाहीरनामा एखाद्या पक्षाने प्रसिद्ध केला तरी जाहीरनाम्यातील त्या आश्वासनाचा लाभ घेण्यापासून त्या पक्षाला व त्यांच्या उमेदवारांना रोखण्यासाठी अन्य काही उपाय आयोग योजू शकतो का?
