कारच्या ड्रायव्हिंग लायसन्सवर तुम्ही ट्रॅक्टर चालवू शकता?; सुप्रीम कोर्ट करणार फैसला

सरन्यायाधीश चंद्रचूड हे १० नोव्हेंबरला निवृत्त होणार आहेत त्याआधी जर या खटल्याचा निर्णय झाला नाही तर नवीन घटनापीठाची स्थापना करावी लागेल. त्यानंतर पुन्हा नव्याने सुनावणी होईल. 

नवी दिल्ली - तुमच्याकडे हलके मोटार वाहन चालविण्याचा परवाना असेल तर तुम्ही ट्रॅक्टर चालवू शकता का? जवळपास ७ वर्षापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं होतं की, जर तुमच्याकडे LMV ड्रायव्हिंग लायसेन्स असेल तर तुम्ही ट्रॅक्टर अथवा रोड रोलरही चालवू शकता पण त्या वाहनाचे वजन ७५०० किलोपेक्षा अधिक नसावे. परंतु आज कोर्टाच्या या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निकाल येणार आहे.  त्यामुळे हलके मोटार वाहन परवाना असेल तर तुम्ही ट्रॅक्टर चालवू शकणार की नाही हे ठरणार आहे.

सुप्रीम कोर्टात या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी संपली त्यावेळी कोर्टाने हा निर्णय राखून ठेवला आहे. या कायदेशीर प्रश्नामुळे LMV परवानाधारकांच्या वाहतूक वाहनांच्या अपघात प्रकरणांमध्ये विमा कंपन्यांकडून दाव्यांच्या भरणाबाबत विविध वाद निर्माण झाले आहेत. २१ ऑगस्टला भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने या आव्हानातून निर्माण होणाऱ्या प्रश्नांवर सरकारनं आपलं म्हणणे मांडण्याची वाट पाहणार नाही म्हणजे ते लवकरात लवकर यावर निर्णय घेऊ शकतात असे संकेत दिले आहेत.

नऊ महिन्यांपूर्वी, २२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी केंद्राने न्यायालयाला कळवले होते की, ते मोटार वाहन कायदा, १९८८ (MVA) च्या कलम २(२१) आणि १० चे मूल्यांकन करेल आणि सुधारणांची शिफारस करेल. जे "लाईट मोटर व्हेईकल" (LMV) च्या व्याख्येशी आणि ड्रायव्हिंग लायसन्सच्या स्वरूपाशी संबंधित आहे, परंतु तेव्हापासून सरकारने कोर्टात संपर्क साधला नाही. २०१७ मध्ये सुप्रीम कोर्टाला ठरवायचं होतं की, LMV साठी ड्रायव्हिंग लायसेन्स असलेल्या व्यक्तीने ट्रान्सपोर्ट वाहन चालवण्यासाठी स्वतंत्र परवाना घेणे आवश्यक आहे. त्या वेळी हलक्या वाहन चालविण्याचा परवाना धारण केलेली कोणतीही व्यक्ती रोड-रोलर्स, ट्रॅक्टर आणि "परिवहन वाहने" (जसे की मालवाहक किंवा शाळा/कॉलेज बसेस) देखील चालवू शकते असं न्यायालयाने म्हटले होते. परंतु या वाहनाचे वजन ७५०० किग्रा पेक्षा जास्त नसेल. न्यायालयाने 'अनलेडन' असा शब्द वापरला होता. याचा अर्थ भाररहित वजन म्हणजे केवळ वाहनाचे वजन ज्यामध्ये चालक, प्रवासी किंवा इतर कोणतेही भार समाविष्ट नाही.

कोर्टाच्या निर्णयावर पुन्हा याचिका

जुलै २०११ मध्ये मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने बजाज अलियान्झ जनरल इन्शुरन्सला ऑटोरिक्षाच्या अपघातात अर्जदाराला ५,०२,८०० रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. याला हायकोर्टात आव्हान दिले. त्यात राजस्थान उच्च न्यायालयाने ऑगस्ट २०१७ मध्ये विमा कंपनीने भरपाई द्यावी कारण ऑटोरिक्षा हे हलके मोटार वाहन आणि परिवहन वाहन होते असं सांगितले. त्यावेळी उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात मुकुंद दिवांगणमधील SC च्या निर्णयाचा हवाला दिला होता.

हायकोर्टाच्या निकालानंतर बजाज अलियान्झने २०१८ मध्ये सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आणि असा युक्तिवाद केला की मुकुंद दिवांगन निर्णयाने MVA अंतर्गत अनेक तरतुदींचा विचार केला नाही ज्यामध्ये हलकी मोटार वाहने आणि परिवहन वाहने चालवण्यासाठी आवश्यकतेमध्ये फरक दिसून येतो. मार्च २०२२ मध्ये न्यायालयाने मुकुंद दिवांगणमधील निकालात काही तरतुदी विचारात घेतल्या नाहीत असं मानलं आणि हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठवले.