यूपीत मेडिकलच्या राखीव जागा रद्द

भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या आदल्याच दिवशी राज्यघटनेद्वारे दलित, आदिवासी, ओबीसी यांना मिळालेले आरक्षण रद्द करण्याचा

लखनऊ : भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीच्या आदल्याच दिवशी राज्यघटनेद्वारे दलित, आदिवासी, ओबीसी यांना मिळालेले आरक्षण रद्द करण्याचा वादग्रस्त निर्णय उत्तर प्रदेशमधील योगी आदित्यनाथ सरकारने गुुुरुवारी घेतला आहे.
खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात दलित, आदिवासी आणि ओबीसींचे आरक्षण रद्द करण्याचे सरकारने ठरविले. सरकारी शिक्षण संस्थांमध्ये या प्रवर्गांना आरक्षण देण्याची तरतूद आहे. मात्र हा नियम खासगी शिक्षण संस्थांना बंधनकारक नसल्याचे कारण पुढे करीत आदित्यनाथ सरकारने हा निर्णय घेतला.
उत्तर प्रदेशमध्ये खासगी शिक्षण संस्थांमध्ये आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय समाजवादी पक्षाचे संस्थापक नेते मुलायम सिंग यादव यांनी मुख्यमंत्री असताना २००६ मध्ये घेतला होता. त्यानंतर अखिलेश यादव सत्तेवर आल्यानंतर त्यांनी खासगी वैद्यकीय आणि दंत वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही आरक्षण देणे अनिवार्य केले होते. आता योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने हा निर्णय बदलला आहे. (वृत्तसंस्था)


संघाच्या भूमिकेचा परिणाम?
या महाविद्यालयांमधील पदव्युत्तर अभ्यासक्र मांमध्ये नामांकनासाठी आता आरक्षणाचा नियम लागू नसेल. सध्या सरकारी उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये एससी विद्यार्थ्यांसाठी १५ टक्के, एसटीसाठी ७.५ टक्के आणि ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. या निर्णयाकडे संघाच्या आरक्षणविषयक धोरणाला जोडून पाहिले जात आहे. याआधी बिहारमधील विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी देशातील आरक्षण व्यवस्थेची समीक्षा करण्याची मागणी केली होती.