"महिला डॉक्टरांना नाईट शिफ्ट करण्यापासून रोखू शकत नाही", सर्वोच्च न्यायालयाने फटकारले

Supreme Court on RG Kar case Today : मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या सरकारने महिला डॉक्टरांची नाईट शिफ्ट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. तशी अधिसूचनाही काढण्यात आली. यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले.  

Supreme Court on Kolkata Case : कोलकातामधील आरजी कर वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयात महिला डॉक्टरची बलात्कार करून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणानंतर मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जींचे सरकार टीकेचे धनी ठरत आहे. या घटनेनंतर पश्चिम बंगाल सरकारने महिला डॉक्टरांची नाईट शिफ्ट बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यावरून सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान पिळले. 

आरजी कर रुग्णालयातील बलात्कार, हत्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी (१७ सप्टेंबर) सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने ममता बॅनर्जींच्या सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेवरून फटकारले.

सर्वोच्च न्यायालयात काय झाले?

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या खंठपीठासमोर प्रकरणावर सुनावणी झाली. पश्चिम बंगाल सरकारच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या कपिल सिब्बल यांना सरन्यायाधीशांनी सुरक्षेचा मुद्दा सोडवावा लागेल, असे सांगितले. 

सरन्यायाधीश म्हणाले, "पश्चिम बंगाल सरकारने या अधिसूचनेत बदल करायला हवा. सुरक्षा पुरवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. तुम्ही महिलांना नाईट ड्यूटी करण्यापासून रोखू शकत नाही. पायलट आणि लष्करात जवान रात्री सुद्धा काम करतात."

कोलकाता बलात्कार आणि हत्या प्रकरणात सीबीआयने सादर केलेल्या तपास अहवालावर सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सीबीआयचा स्टेटस रिपोर्ट चिंताजनक आहे. सीबीआयने या प्रकरणात नव्याने स्टेटस रिपोर्ट सादर करावा, असे निर्देश कोर्टाने दिले. 

कामावर परतण्यास अडचण नाही

सुनावणी दरम्यान, ज्युनिअर डॉक्टरांच्या वकिलांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, आम्हाला कामावर परतण्यास कोणतीही अडचण नाही. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्यासोबत यासंदर्भात बैठक झाली आहे. 

फोटो हटवण्याचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान विकीपीडियाला पीडित महिला डॉक्टरचे नाव आणि फोटो हटवण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले की, "बलात्कार पीडितेची ओळख जाहीर होता कामा नये." या प्रकरणावर पुढील सुनावणी एका आठवड्यानंतर होणार आहे.