सर्वसामान्यांचं स्वप्न महागणार; सरकारच्या नव्या पॉलिसीमुळे कारची किंमत वाढणार

लोकसभेत भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी कारमध्ये एअरबॅग लावण्याबाबत सरकारला प्रश्न विचारला. त्यावर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरींनी उत्तर दिले.

नवी दिल्ली - देशात वाढणारे रस्ते अपघात पाहता सरकारने सुरक्षेच्या दृष्टीने कारमध्ये एअरबॅग्स देणं बंधनकारक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकार लवकरच कारमध्ये कमीत कमी ६ एअरबॅग (Airbag) अनिवार्य करणार आहे. त्यासाठी ऑक्टोबर महिन्यापर्यंत अधिसूचना काढली जोईल. ऑटो कंपन्यांना हा नियम लागू असेल. संसदेत सरकारने याबाबत माहिती दिली. 

लोकसभेत भाजपाचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी कारमध्ये एअरबॅग लावण्याबाबत सरकारला प्रश्न विचारला. त्यावेळी रस्ते वाहतूक परिवहन मंत्री नितीन गडकरी(Nitin Gadkari) यांनी कारमध्ये ६ एअरबॅग्स बंधनकारक करण्याचा सरकार विचार करत आहे. लवकरच याबाबत प्रस्ताव आणला जाईल. याची अधिसूचना काढून नियम लागू करण्याचा विचार करत असल्याचं संसदेत म्हटलं. 

६ एअरबॅग्समुळे वाहनांच्या किंमती वाढणार
नितीन गडकरींनी कारमध्ये लावण्यात येणाऱ्या एअरबॅगची किंमत सभागृहात सांगितली. जून महिन्यात मारुतीचे चेअरमन आरसी भार्गव म्हणाले की, सरकारच्या नव्या पॉलिसीमुळे ६ एअरबॅग्स असतील तर स्वस्त गाड्यांच्या किंमती वाढतील. छोट्या कारमध्ये ६ एअरबॅग्स लावले तर त्याची किंमत ६० हजारांपर्यंत जाईल. त्यामुळे सर्वसामान्यांना परवडणारी कार खरेदी करताना ६० हजार अधिक मोजावे लागतील असा दावा मारूतीने केला. परंतु नितीन गडकरींनी एका एअरबॅगची किंमत जाहीर केली. 

एका एअरबॅगची किंमत...
गडकरींच्या म्हणण्याप्रमाणे एका एअरबॅगची किंमत ८०० रुपये इतकी आहे. मग कंपनी ग्राहकांकडून १५ हजार का घेते? एका एअरबॅगची किंमत ८०० रुपये आहे आणि ४ एअरबॅगची किंमत ३२०० रुपये होते. त्यासोबत काही सेंसर आणि सपोर्टिंग एक्सेसरीज इन्स्टॉल केल्या जातात. त्यामुळे एका एअरबॅगचा खर्च ५०० रुपयांनी वाढतो. त्याचा हिशोब पकडला तर एका एअरबॅगसाठी १३०० रुपये खर्च होऊ शकतो मग ६ एअरबॅगचे ७८०० रुपये खर्च होईल. मग कंपनी त्यासाठी ६० हजार अधिक का सांगतेय असा प्रश्न निर्माण होतो. सध्याच्या घडीला भारतात कारमध्ये पुढे बसणाऱ्यांसाठी एअरबॅग बंधनकारक आहे. आता सरकार कारमध्ये मागे बसणाऱ्यांसाठीही एअरबॅग लावणं बंधनकारक करणार आहे. देशात दरवर्षी ५ लाखापर्यंत रस्ते अपघात होतात. त्यात दीड लाख लोकांचा जीव जातो त्यामुळे सरकार ही नवी पॉलिसी आणत आहे.