कर्नाटकी नाट्यात आता शक्तिपरीक्षणाकडे लक्ष, काँग्रेसला बंडखोरांच्या परतीची आशा

मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी जाहीर केल्यानंतर कर्नाटकी राजकीय नाट्याच्या हालचाली विश्वासदर्शक ठराव केव्हा येणार यावरच शनिवारी केंद्रित झाल्या.

बंगळुरू : आमदार फोडून सरकार पाडण्याच्या भाजपच्या शहाला काटशह देण्यासाठी विधानसभेत स्वत:च शक्तिपरीक्षणाला सामोरे जाण्याचे मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी यांनी जाहीर केल्यानंतर कर्नाटकी राजकीय नाट्याच्या हालचाली विश्वासदर्शक ठराव केव्हा येणार यावरच शनिवारी केंद्रित झाल्या. सत्ताधारी आघाडीने विश्वासदर्शक ठराव केव्हा मांडणार हे गुलदस्त्यात ठेवले असले तरी ठराव सोमवारीच मांडला जावा, असा आग्रह भाजपने धरला आहे.
या शक्तिप्रदर्शनाची तयारी म्हणून सत्ताधारी आघाडी व भाजप या दोघांनी आपापल्या आमदारांचे कळप हॉटेल व रिसॉर्टमध्ये एकत्र करून ठेवले. त्याचसोबत काँग्रेसने बंडखोरांचे मन वळवून त्यांना परत आणण्यासाठीही निकराने प्रयत्न सुरू केले. तिकडे राजीनामे देऊन मुंबईत मुक्काम ठोेकलेल्या १५ आमदारांनी शनिवारी शिर्डीला जाऊन साईदर्शन घेतले. विधानसभा अध्यक्षांपुढे हजर होण्यासाठी बंगळुरुला जावे लागले तरी विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी सभागृहात न जाण्याचे त्यांनी ठरविले असल्याचे समजते. सभागृहातील मतदानाच्या वेळी हे आमदार बाहेर राहिले तरच कुमारस्वामी सरकार पडू शकते, या भाजपच्या गणितास त्यांचा हा पवित्रा पूरक आहे.

एक दिवस आधी सूचना दिली तरी आपण विश्वासदर्शक ठराव लगेच दुसऱ्या दिवशीच्या विषयपत्रिकेवर घेऊ, असे विधानसभाध्यक्ष रमेश कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे. शुक्रवारी कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी विश्वासदर्शक ठरावाचा विषय काढला तेव्हा भाजपाचे विरोधीपक्षनेते बी. एस. येदियुरप्पा हजर नव्हते. आता येदियुरप्पा म्हणतात की, सोमवारी समितीची पुन्हा बैठक होईल तेव्हा लगेच त्याच दिवशी विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याचा आपण आग्रह धरू.
येदियुरप्पा म्हणाले की, १८ आमदारांनी साथ सोडल्याने आघाडी सरकार स्पष्टपणे अल्पमतात आले आहे. तरीही मुख्यमंत्री राजीनामा न देता विधानसभेत शक्तिपरीक्षण करू इच्छित असतील तर त्यासाठी आमची तयारी आहे. बंडखोर आमदारांच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी सुनावणी होण्याआधी विश्वासदर्शक ठराव मांडला जावा, असे आमचे म्हणणे आहे.

ते म्हणाले की, सोमवारी मुख्यमंत्री विश्वासदर्शक ठराव मांडतात का याची आम्ही वाट पाहू. तसे न झाल्यास मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात काय होते ते पाहून आम्ही पुढचा निर्णय घेऊ.
बंडखोर आमदारांचे राजीनामे व अपात्रता यापैकी कशावरही मंगळवारपर्यंत निर्णय घेऊ नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले आहे. त्यामुळे राजीनामे मंजूर होईपर्यंत हे बंडखोर सत्ताधारी आघाडीतील पक्षांचेच सदस्य राहणार असले तरी विश्वासदर्शक ठराव फेटाळण्यासाठी या आमदारांनी मतदानात भान न घेणेही पुरेसे आहे. राजीनामे दिलेले १६ आमदार बाजूला ठेवले तर सत्ताधारी आघाडीकडे जेमतेम १०० आमदार राहतात. हे १६ सोडून सर्व आमदार मतदानाच्या वेळी हजर राहिले तर बहुमत सिद्ध करण्यासाठी कुमारस्वामी सरकारला किमान १०८ आमदारांचा पाठिंबा मिळावा लागेल. दोन अपक्ष धरून भाजपच्या बाडूने १०७ आमदार आहेत.
>आणखी ५ आमदारांची सुप्रीम कोर्टात धाव
आपण दिलेले राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी तत्काळ मंजूर करावेत यासाठी Þडॉ. के. सुधाकर, रोशन बेग, एमटीबी नागराज, मुनीरत्न व आंनंद सिंग या पाच आमदारांनीही सर्वोच्च न्यायालयात शनिवारी याचिका केली. आधी १० बंडखोर आमदारांनी केलेल्या याचिकेसोबत यांच्या याचिकेवरही मंगळवारी सुनावणी होईल. सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करणे हा या आमदारांचा राजीनामे मागे न घेण्याच्या ठाम निर्धाराचा संकेत मानला जात आहे..
नागराज यांची डबलढोलकी : बंडखोर आमदारांना परत आणण्याच्या प्रयत्नांचा भाग म्हणून काँग्रेसचे संकटमोचक डी. के. शिवकुमार व उपमुख्यमंत्री जी. परमेश्वर यांनी नागराज यांची भेट घेऊन मनधरणी केली. बाहेर येऊन शिवकुमार यांनी नागराज राजीनामा मागे घेण्यास तयार झाल्याचे जाहीर केले. स्वत: नागराज यांनी मात्र सावध भूमिका घेतली. ते म्हणाले की, माझ्यासोबत ज्यांनी राजीनामा दिला त्या सुधाकर यांच्याशी चर्चा करून मला ठरवावे लागेल..