कर्नाटकी सत्ता नाट्याचा शेवटचा अंक गुरुवारी; विधानसभेत शक्तिप्रदर्शन

सत्ताधारी जद (एस) व काँग्रेस आघाडीतील १६ आमदारांनी राजीनामा दिल्याने डळमळीत झालेल्या कर्नाटकमधील एच. डी. कुमारस्वामी सरकारच्या भवितव्याचा फैसला येत्या गुरुवारी होणार आहे.

बंगळुरु : सत्ताधारी जद (एस) व काँग्रेस आघाडीतील १६ आमदारांनी राजीनामा दिल्याने डळमळीत झालेल्या कर्नाटकमधील एच. डी. कुमारस्वामी सरकारच्या भवितव्याचा फैसला येत्या गुरुवारी होणार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेल्या विश्वासदर्शक ठरावावर त्या दिवशी विधानसभेत चर्चा होईल. हा ठराव मंजूर करून घेण्याएवढे संख्याबळ सत्ताधारी आघाडी जमवू शकली, तरच सरकार टिकेल, अन्यथा पर्यायी सरकार स्थापनेसाठी बाशिंग बांधून बसलेल्या भाजपचा मार्ग मोकळा होईल.
आमदारांचे राजीनामासत्र सुरूच राहिल्यानंतर मुख्यमंत्री कुमारस्वामी यांनी स्वत:च विश्वासदर्शक ठराव मांडण्याची घोषणा गेल्या शुक्रवारी केली होती. हा ठराव लगेच मांडावा, अन्यथा राजीनामा द्यावा, असा आग्रह भाजपने धरला होता. विधानसभेच्या कामकाज सल्लागार समितीच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत सरकार व विरोधक यांच्यात यावर चर्चा झाली. सरकारने गुरुवार १८ जुलै या दिवसाचा आग्रह धरला. तोपर्यंत अन्य कोणतेही कामकाज न करण्याच्या अटीवर भाजपने त्यास संमती दिली.

या बैठकीनंतर विधानसभा अध्यक्ष के. आर. रमेश कुमार यांनी विधानसभेत येऊन सरकारच्या विश्वासदर्शक ठरावावर गुरुवारी स. ११ वाजता चर्चा सुरु होईल, असे जाहीर केले आणि तोपर्यंत सभागृह तहकूब केले. काँग्रेस, जद(एस) व अपक्ष मिळून ज्या १६ आमदारांच्या राजीनाम्यांमुळे सरकारला ही घरघर लागली आहे. त्यांचा मुक्काम मुंबईतच असून गुरुवारी विश्वासदर्शक ठरावाच्या वेळी बंगळुरु येथे परत न जाण्याचे त्यांनी ठरविले आहे. त्यांनी खरोखरच तसे केले तर त्यांचे राजीनामे विधानसभा अध्यक्षांनी मंजूर न करताही कुमारस्वामी सरकार पडण्यास तेवढे पुरेसे होईल.
मुंबईला न गेलेल्या रामलिंग रेड्डी या काँग्रेसच्या बंडखोर आमदारास राजीनाम्यावर सुनावणीसाठी विधानसभा अध्यक्षांनी सोमवारी बोलावले होते. पण ते गेले नाहीत. मुंबईला गेलेले जद(एस)चे बंडखोर गोपालय्या यांचीही विधानसभा अध्यक्षांकडे सोमवारी तारीख होती. पण तेही फिरकले नाहीत.
ही टांगती तलवार कायम असतानाच सत्ताधारी आघाडीने जे आमदार अजूनही हाताशी आहेत त्यांना पुन्हा फुटीची लागण होऊ नये यासाठी त्यांना गुरुवारपर्यंत बंगळुरुबाहेरील एका रिसॉर्टमध्ये नेऊन ठेवले. भाजपनेही आपल्या आमदारांना निरनिराळ््या हॉटेलांत नेऊन ठेवले आहे.
>बंडखोरांचे पोलिसांना पत्र
विश्वासदर्शक ठरावासाठी गुरुवारचा दिवस ठरल्यावर मधल्या दोन दिवसांत बंडखोरांची मनधारणी करण्यासाठी काँग्रेस व जद(एस)चे काही नेते मुंबईला जातील, असे वाटले होते. पण सोमवारी तरी कोणी गेले नाही. पण ही शक्यता लक्षात घेऊन पवई येथील पंचतारांकित हॉटेलात राहणाऱ्या बंडखोरांनी आम्हाला कोणालाही भेटण्याची इच्छा नाही. पण आम्हाला धमक्या दिल्या जात आहेत, अशा तक्रारीचे पत्र मुंबईच्या पोलिसांना दिले आहे. काही दिवसांपूर्वी डी. के. शिवकुमार मुंबईत आले तेव्हा त्यांना पोलिसांनी हॉटेलातही जाऊ न देता बंगळुरुला कसे परत पाठविले हे लक्षात घेता या नव्या तक्रारीवरही तशीच कारवाई बंडखोर आमदारांना अपेक्षित आहे.
>मंगळवारी सुप्रीम कोर्टात
आधी १० व नंतर पाच असे मिळून एकूण १५ बंडखोर आमदारांनी केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात मंगळवारी पुढील सुनावणी व्हायची आहे. त्यापैकी या आमदारांचे राजीनामे किंवा त्यापैकी दोघांची अपात्रता यावर कोणताही निर्णय घेऊ नका, असे न्यायालायने विधानसभा अध्यक्षांना सांगितले आहे.

असे असू शकेल आमदारांच्या पाठिंब्याचे गणित
मुंबईत आलेले बंडखोर आमदार सभागृहातच गेले नाहीत, तर विधानसभेत होऊ शकणाऱ्या कमाल मतदानाची संख्या २२४ वरून २०८वर येईल. त्याच्या निम्मे म्हणजे किमान १०४ मते सरकार टिकण्यासाठी ठरावाच्या बाजूने पडावी लागतील, पण स्वत: विधानसभा अध्यक्ष व हे १६ बंडखोर आमदार वगळले, तर सत्ताधारी आघाडीची सदस्यसंख्या जेमतेम १०० भरते. याउलट भाजप व त्यांना पाठिंबा देणारे दोन अपक्ष यांची संख्या १०९ होते. त्यामुळे गुरुवारपर्यंत हे गणित असेच राहिले, तर कुमारस्वामी सरकार टिकणे कठीण आहे.
>चार-पाच दिवसांत आमचे सरकार येईल हे नक्की. मुख्यमंत्री कुमारस्वामी विश्वासदर्शक ठराव जिंकू शकणार नाहीत. हे त्यांनाही पक्के ठाऊक आहे. फार तर ठरावानंतर ते भावुक होऊन छानसे भाषण करून राजीनामा देतील. - बी. एस. येदियुरप्पा, विरोधी पक्षनेते