12 आमदारांचे निलंबन रद्द, विधीमंडळ-न्यायपालिकेत आता ‘सर्वाेच्च’ संघर्ष

सभागृहात सहा महिन्यांच्या आत जागा भरण्याचे बंधन आहे. राज्यघटनेच्या कलम १९० (४)मध्ये सदस्यांबाबत काही तरतुदी आहेत. त्याही एक वर्षाच्या निलंबनाचा निर्णय घेण्यापूर्वी लक्षात घ्यायला हव्या होत्या.

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी केलेले निलंबन रद्दबातल करण्याचा ऐतिहासिक निकाल  सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी दिला. निलंबनाचा निर्णय घटनाबाह्य व अतार्किक असल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारला फटकारले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. अजय खानविलकर यांच्या नेतृत्त्वाखालील  व न्या. दिनेश माहेश्वरी, न्या. सी. टी. रविकुमार यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. न्यायालयाने सांगितले की. महाराष्ट्र विधानसभेतील १२ आमदारांचे एक वर्षासाठी केलेले निलंबन बेकायदेशीर आहे. मुळात विधानसभेच्या अधिवेशनापेक्षा जास्त कालावधीसाठी आमदारांचे निलंबन करणे हेच घटनाबाह्य आहे. ही कारवाई हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे. या निर्णयाचे परिणाम खूपच भयानक आहेत. सभागृहात प्रतिनिधीत्व राखण्याच्या मतदारसंघाच्या हक्कावर त्यामुळे गदा आली आहे.

सभागृहात सहा महिन्यांच्या आत जागा भरण्याचे बंधन आहे. राज्यघटनेच्या कलम १९० (४)मध्ये सदस्यांबाबत काही तरतुदी आहेत. त्याही एक वर्षाच्या निलंबनाचा निर्णय घेण्यापूर्वी लक्षात घ्यायला हव्या होत्या.    - सर्वोच्च न्यायालय

n इतर मागासवर्गीयांचे राजकीय आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी केंद्राकडून सांख्यिकी माहिती मिळविण्याकरिता गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महाराष्ट्र विधानसभेत एक ठराव मांडण्यात आला. त्यावेळी विरोधकांनी गदारोळ माजविला. 
n विधानसभेचे पीठासन अधिकारी भास्कर जाधव यांना भाजप आमदारांनी शिवीगाळ केल्याचा तसेच त्यांच्यावर अंगावर धावून गेल्याचा आरोप झाला होता. 
n या प्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांना सभागृहातून एक वर्षांसाठी निलंबित केले. पीठासन अधिकाऱ्यांनी घेतलेल्या या निर्णयाला या निलंबित आमदारांनी सुप्रीम काेर्टात आव्हान दिले होते.

या १२ आमदारांना केले होते निलंबित

एक वर्षासाठी निलंबित केलेल्या भाजपच्या १२ आमदारांमध्ये आशिष शेलार, संजय कुटे, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळे, योगेश सागर, जयकुमार रावत, नारायण कुचे, राम सातपुते, बंटी भांगडिया यांचा समावेश आहे.

सरकारने माफी मागावी : आमदारांचे निलंबन रद्द करीत कोर्टाने राज्य सरकारला चपराक दिली आहे. विधानसभा अध्यक्षांच्या दालनात जे घडलेच नाही ते सभागृहात सांगून १२ आमदारांना निलंबित केले होते. सरकारने आता जनतेची माफी मागितली पाहिजे. विधिमंडळ कायद्याचा सन्मान करीत नसेल तर कोर्टाला अशी भूमिका घ्यावीच लागेल, असे कोर्टाने निकालात म्हटले आहे.     - देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेते

'निलंबित करणाऱ्यांना शिकवण'
क्षुल्लक कारणांवरून आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करण्याची कृती रद्दबातल ठरविण्याचा हा निकाल ऐतिहासिक तर आहेच. परंतु, या निकालाने हा निर्णय घेणाऱ्यांनासुद्धा शिकवण मिळाली आहे, अशी प्रतिक्रिया सर्वोच्च न्यायालयात १२ आमदारांची बाजू मांडणारे वकील सिद्धार्थ धर्माधिकारी 
यांनी दिली.