अनिल अंबानी प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाचे २ अधिकारी बडतर्फ

अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स कंपनीने मे. एरिक्सन इंडिया प्रा. लि. या कंपनीस ५५० कोटी रुपये चुकते करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिला होता. त्याचे पालन केले नाही म्हणून एरिक्सन कंपनीने रिलायन्स व अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल केली आहे.

नवी दिल्ली : उद्योगपती अनिल अंबानी यांना न्यायालयीन अवमाननेच्या (कन्टेम्प्ट आॅफ कोर्ट) एका प्रकरणात जातीने हजर होण्याच्या दिलेल्या आदेशात फेरबदल केल्याबद्दल ‘कोर्ट मास्टर’ म्हणून काम करणाऱ्या मानव शर्मा व तपन कुमार चक्रवर्ती या सर्वोच्च न्यायालयातील दोन अधिका-यांना तडकापडकी बडतर्फ करण्यात आले आहे.
अनिल अंबानी यांच्या रिलायन्स कम्युनिकेशन्स कंपनीने मे. एरिक्सन इंडिया प्रा. लि. या कंपनीस ५५० कोटी रुपये चुकते करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने पूर्वी दिला होता. त्याचे पालन केले नाही म्हणून एरिक्सन कंपनीने रिलायन्स व अनिल अंबानी यांच्याविरुद्ध अवमानना याचिका दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्या. रोहिंग्टन नरिमन व न्या. वितीन शरण यांच्या खंडपीठापुढे ७ जानेवारी रोजी सुनावणी झाली, तेव्हा रिलायन्स कंपनीचे अध्यक्ष असलेल्या अनिल अंबानी यांनी १२ फेब्रुवारीस जातीने कोर्टात हजर राहावे, असा आदेश झाला होता. अंबानी यांना स्वत: हजर न राहण्याची मुभा द्यावी, ही त्यांच्या वकिलांनी केलेली विनंती अमान्य करून अंबानी यांना हजर व्हावेच लागेल, असे न्यायालयाने आवर्जून स्पष्ट केले होते.
असे असूनही त्या दिवशी न्यायालयाच्या वेबसाइटवर जो आदेश अपलोड करण्यात आला, त्यात अंबानी यांना जातीने हजर न राहण्याची मुभा देण्यात आली आहे, असा उल्लेख केला गेला. अंबानी यांना न्यायालयाचे जे समन्स पाठविले गेले त्यातही तसाच उल्लेख होता.
एरिक्सन कंपनीच्या वकिलाने ही बाब लक्षात आणून दिल्यावर खंडपीठाने १० जानेवारी रोजी सुधारित आदेशही काढला होता. त्यानुसार अंबानी १२ व १३ फेब्रुवारी रोजी न्यायालयात जातीने हजर राहिले व युक्तिवाद पूर्ण झाल्यावर खंडपीठाने निकाल राखून ठेवला.

का झाली कारवाई?
‘कोर्ट मास्टर’ म्हणून काम करणारे शर्मा व चक्रवर्ती हे सहाय्यक निबंधक हुद्द्याचे अधिकारी आहेत. प्रकरणे सुनावणीसाठी पुकारणे व त्यांत काय कामकाज झाले व न्यायालयाने कोणते निर्देश दिले यांची ‘रेकॉर्ड आॅफ प्रोसीडिंग्ज’ (आरओपी) म्हणून नोंद करणे ही ‘कोर्ट मास्टर’ची जबाबदारी असते. हे ‘आरओपी’ रोजच्या रोज न्यायालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड केले जाते व न्यायालयाचे प्रशासनही त्यानुसारच पुढील कारवाई करत असते.

अनिल अंबानी यांच्या प्रकरणात प्रत्यक्षात दिलेल्या आदेशाहून वेगळा आदेश कसा नोंदविला गेला, याची खातेनिहाय चौकशी करता या फेरफारास शर्मा व चक्रवर्ती जबाबदार असल्याचे निष्पन्न झाले. सरन्यायाधीश न्या. रंजन गोगोई यांनी प्रशासकीय प्रमुख या नात्याने या दोन्ही अधिकाºयांना तडकाफडकी बडतर्फ करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३११ अन्वये अशी विनाचौकशी बडतर्फी करण्याचे अधिकार आहेत.