फाशीच्या प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेले काही निकाल

आज संपूर्ण देशाचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे लागले आहे. भारतीय नागरीक कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आज दुपारी निकाल देणार आहे.

 ऑनलाइन लोकमत 

नवी दिल्ली, दि. 18 - आज संपूर्ण देशाचे लक्ष आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाकडे लागले आहे. भारतीय नागरीक कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालय आज दुपारी निकाल देणार आहे. कुलभूषण जाधव यांना गुप्तहेर ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावण्याच्या पाकिस्तानी लष्करी न्यायालयाच्या निर्णयाला भारताने आंतरराष्ट्रीय कोर्टात आव्हान दिले आहे. 

 

आंतरराष्ट्रीय न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आलेले हे पहिले प्रकरण नाही. यापूर्वी सुद्धा काही देशांनी त्यांच्या नागरीकांना ठोठावण्यात आलेल्या फाशीच्या शिक्षेविरोधात आंतरराष्ट्रीय कोर्टात दाद मागितली आहे. त्यावर आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर टाकलेला एक दृष्टीक्षेप. 

 

लाग्रँड प्रकरण ( जर्मनी विरुद्ध अमेरिका )

7 जानेवारी 1982 रोजी कार्ल हीइंझ आणि वॉल्टर बर्नहार्ड लाग्रँड या दोघा बंधुंनी अमेरिकेतील अॅरीझोना येथील बँकेवर सशस्त्र दरोडा टाकला. हे दोघे जर्मन नागरीक होते. एका व्यक्तीची हत्या आणि एका महिलेला जखमी केल्या प्रकरणी त्यांना अमेरिकन न्यायालयाने दोषी ठरवून फाशीची शिक्षा सुनावली. त्यांच्या फाशीला काही आठवडे उरले असताना जर्मनीने अमेरिकन कोर्टाच्या या निर्णयाला आंतरराष्ट्रीय कोर्टात आव्हान दिले आणि फाशीला तात्पुरती स्थगिती मिळवली. पण आंतरराष्ट्रीय कोर्टात सुनावणी सुरु असताना अमेरिकेने 24 फेब्रुवारी 1999 रोजी लाग्रँडला विषारी इंजेक्शन टोचून मारले तर, आठवडयाभराने लाग्रँडचे विषारी वायू अंगावर सोडून प्राण घेतले. 2001 साली या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने अमेरिकेच्या विरोधात निकाल दिला. पण तो पर्यंत दोन्ही आरोपींचा मृत्यू झाला होता. कुलभूषण जाधव यांच्या प्रकरणात भारतानेही तीच भिती व्यक्त केली आहे. 

 

एवीना प्रकरण ( मेक्सिको विरुद्ध अमेरिका)

मेक्सिकोच्या 54 नागरीकांना फाशीची शिक्षा सुनावण्याच्या अमेरिकन कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात  9 जानेवारी 2003 मेक्सिकोने आंतरराष्ट्रीय कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय कोर्टाकडे फाशीच्या शिक्षेला स्थगिती देण्याची मागणी केली. आयसीजीने रीयना, रामोस आणि अॅग्युलीरा यांच्यावरील 51 प्रकरणात वीसीसीआर नियमांचा भंग झाल्याचा निष्कर्ष काढला. हे प्रकरण इतक्यावरच थांबले नाही.  वीसीसीआर नियमांचे उल्लंघन झाल्यास पुढे पावले उचलण्यासाठी अमेरिकन काँग्रेसने आवश्यक कायदाच केलेला नाही असे अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते.