औद्योगिक क्षेत्रात कॅशलेस वेतन

केंद्र सरकारने वेतनविषयक दुरुस्ती करण्यासाठी वटहुकूम आणण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे कंपन्या व औद्योगिक क्षेत्रातील

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने वेतनविषयक दुरुस्ती करण्यासाठी वटहुकूम आणण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे कंपन्या व औद्योगिक क्षेत्रातील वेतन चेक व इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करावे लागणार आहे. ज्या आस्थापनांमध्ये १0 वा त्याहून अधिक कामगार आहेत आणि ज्यांचे वेतन १८ हजार रुपये वा त्याहून अधिक आहे, त्यांचे वेतन रोखीने न देता चेक वा इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने करावे लागेल, असे केंद्रीय कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी सांगितले.
अर्थात या वेतनविषयक कायद्यात दुरुस्ती करण्यात येणार असली तरी कामगारांना रोखीने पगार देण्याचा पर्याय बंद करण्यात आलेला नाही. जिथे रोजंदारीने काम करणारे कामगार आहेत वा ज्या कामगारांचे वेतन १८ हजार रुपयांहून कमी आहे, तिथे त्यांना रोख रकमेत पगार देता येईल. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वेतन कायद्यात १९३६ मध्ये दुरुस्तीसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी वटहुकुमाचा मार्ग निवडला. यामुळे कंपन्या व औद्योगिक क्षेत्रात इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने व चेकने वेतन करता येणार आहे. याशिवाय मालकाकडे रोखीने वेतन करण्याचाही पर्याय असणार आहे. नव्या नियमांना तत्काळ क्रियान्वित करण्यासाठी सरकार वटहुकूम आणते. मात्र वटहुकूम सहा महिन्यांसाठी वैध असतो. या काळात वटहुकुमाचे नियमित कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी त्याबातचे विधेयक संसदेत मांडून मंजूर करून घेणे आवश्यक असते.
वेतन कायदा (दुरुस्ती) २०१६ नुसार मूळ कायद्याच्या कलम ६ मध्ये दुरुस्तीचा प्रस्ताव आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)