जातीनिहाय जनगणना लवकर करावी, तामिळनाडू विधानसभेत ठराव मंजूर; भाजपनेही पाठिंबा दिला

भाजपसह विविध राजकीय पक्षांच्या आमदारांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. एआयएडीएमकेच्या सदस्यांच्या अनुपस्थितीत सभागृहात ते मंजूर करण्यात आले.

तामिळनाडू विधानसभेने बुधवारी एकमताने एक ठराव मंजूर करून केंद्राला जातनिहाय जनगणना करण्याचे आवाहन केले. मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी मांडलेल्या प्रस्तावात केंद्र सरकारने २०२१ पासून प्रलंबित असलेल्या जनगणनेचे काम तातडीने सुरू करावे, असे म्हटले होते. यावेळी जातीनिहाय जनगणनाही करण्यात यावी, असे प्रस्तावात म्हटले होते.

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढल्या! सीबीआयने केली अटक

'भारतातील प्रत्येक नागरिकाला शिक्षण, अर्थव्यवस्था आणि रोजगारामध्ये समान हक्क आणि समान संधी सुनिश्चित करण्यासाठी धोरणे तयार करण्यासाठी जात-आधारित जनगणना आवश्यक आहे,असं ठरावात म्हटले आहे.

भाजपसह विविध राजकीय पक्षांच्या आमदारांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. एआयएडीएमके'च्या सदस्यांच्या अनुपस्थितीत सभागृहात ते मंजूर करण्यात आले. सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा आणल्याप्रकरणी अण्णाद्रमुकच्या आमदारांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आल्याचे विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावू यांनी सांगितले. 

AIADMK'चे आमदार निलंबित

तामिळनाडू विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते एडप्पाडी के पलानीस्वामी यांच्यासह AIADMK आमदारांना बुधवारी सभागृहाच्या कामकाजात व्यत्यय आणल्याबद्दल अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले. मंगळवारी एक दिवसाच्या निलंबनानंतर काळे शर्ट घालून विधानसभेत आलेल्या विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी कल्लाकुरीची दारू दुर्घटनेचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी या विषयावर चर्चा करण्यासाठी नियोजित कामकाज तहकूब करण्याची मागणी केली, पण विधानसभा अध्यक्ष एम अप्पावू म्हणाले की ,ते यावर लक्ष देतील. त्यावर अण्णाद्रमुकच्या आमदारांनी या महत्त्वाच्या मुद्द्यावर तातडीने चर्चेचा आग्रह धरला आणि गदारोळ सुरू केला. काही सदस्य आपल्या जागेवरून उठून सीटजवळ आले.

विधानसभा अध्यक्षांनी त्यांना त्यांच्या जागेवर परत जाण्यास सांगितले परंतु सदस्यांनी त्यांच्याकडे लक्ष दिले नाही, त्यानंतर सभापतींनी त्यांची निलंबित करण्याचे आदेश दिले. नंतर, सभागृहात एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला, यामध्ये AIADMK सदस्यांना २९ जूनपर्यंत सभागृहाच्या कामकाजात भाग घेण्यास प्रतिबंध करण्यात आला.