तुरुंगातील जातिभेदाला तिलांजली देणे योग्यच

तुरुंग सेवा (सध्याचे नाव सुधारसेवा) हा विषय राज्यघटनेच्या सातव्या सूचीप्रमाणे राज्य सरकारचा विषय आहे. आपल्या देशातील सर्व राज्यांमधील जेल किंवा तुरुंगव्यवस्था ही संबंधित राज्य सरकारांकडून आणि स्थानिक पातळीवर चालवली जाते. 

संजय विलासराव मोहिते, निवृत्त आयपीएस अधिकारी -

सुकन्या शांता विरुद्ध भारत सरकार व इतर या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच ऐतिहासिक निकाल दिला. या निकालात ‘जातींवर आधारित विभागणी’, ‘जातींवर आधारित स्वतंत्र बॅरॅक्स’ तसेच ‘सराईत गुन्हेगार व गुन्हेगार जाती’ या सर्व बाबी घटनाबाह्य असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. 

तुरुंग सेवा (सध्याचे नाव सुधारसेवा) हा विषय राज्यघटनेच्या सातव्या सूचीप्रमाणे राज्य सरकारचा विषय आहे. आपल्या देशातील सर्व राज्यांमधील जेल किंवा तुरुंगव्यवस्था ही संबंधित राज्य सरकारांकडून आणि स्थानिक पातळीवर चालवली जाते. 

सन १८९४ च्या तुरुंग अधिनियमावर (आज १३१ वर्षे उलटली तरी) सध्याची ‘सुधार सेवा’ आधारित आहे. राज्याची स्वत:ची तुरुंग नियमावली असते. सदर नियमावलीत कैद्यांचे प्रकार, कैद्यांची वर्गवारी, तुरुंग प्रशासनाची जबाबदारी, शिक्षांचे प्रकार व त्या कशा प्रकारे अमलात आणायच्या, कैद्यांची वैद्यकीय तपासणी, कैद्यांचा आहार, कैद्यांची जबाबदारी, कैद्यांशी करावयाचा व्यवहार अशा अनेक बाबी नमूद असतात. काही राज्यांमध्ये कैद्यांना त्यांच्या जातीनुसार तुरुंगात काम दिले जात नसल्याची धक्कादायक बाब मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली गेली. एवढेच नाही तर जातीप्रमाणे स्वतंत्र राहण्याची व्यवस्था तुरुंगात कशी केली जाते, असा प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला. वास्तविक पाहता शिक्षा ही एखाद्याच्या वर्तनात सुधारणा व्हावी म्हणून दिली जाणे अपेक्षित आहे. कायद्यासमोर सर्वजण समान आहेत. सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण आहे. कोण व्यक्ती कोणत्या जातीची आहे यावरून तिला शिक्षा दिली जात नाही, तर त्या व्यक्तीने कोणता गुन्हा केला यावरून शिक्षा दिली जाते.

इंग्रजांच्या राजवटीत काही जातींना गुन्हेगारी जाती ठरवल्याच्या नोंदी आहेत. सराईत गुन्हेगारांबाबत विशेष तरतुदी त्या जुन्या कायद्यांमध्ये होत्या. आपला देश स्वतंत्र झाल्यापासून गेल्या ७७ वर्षांच्या काळात अगदी थेट राज्यघटनेतील तरतुदींपासून ते विविध जातिभेद नष्ट करण्यासाठी कायदे केले गेले. जातीवर आधारित समान रचना आणि राज्यघटनेतील तरतुदींचा अभ्यास केला तर जातपात नष्ट करण्यासाठी अजून खूप प्रयत्नांची आवश्यकता आहे, असे जाणवते.

ब्यूरो ऑफ पोलिस रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटमार्फत ‘आदर्श तुरुंग नियमावली २०२३’ (मॉडेल प्रिझन मॅन्युअल, २०२३) प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. विविध राज्यांतील तुरुंग नियमावलीत सुसूत्रता यावी, समानता यावी, अशी यामागील भावना आहे. तसेच केंद्र शासनातर्फे ‘आदर्श तुरुंग कायदा’ (मॉडेल प्रिझन ॲक्ट, २०२३) देखील प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. तुरुंगातील कैद्यांनाही मानवी हक्क असतात. राज्यघटनेतील कलम १०,१५, १७, २१ आणि २३ कैद्यांनाही लागू आहेत, ही बाब ‘सुकन्या शांता’ केसमध्ये अधोरेखित करण्यात आली आहे. समानता, जगण्याचा हक्क, विषमतेपासून संरक्षण, वेठबिगारीपासून संरक्षण, इ. सर्व मूलभूत हक्क कैद्यांनाही तितकेच लागू होतात की जितके अन्य सर्व नागरिकांना होतात.

संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या एका पाहणी अहवालात अमेरिकेतील तुरुंगांत होत असलेल्या वांशिक भेदभावाबाबत सविस्तर उल्लेख आहे. तुरुंगसेवा ही सुधारसेवा आहे. शिक्षा ही त्या व्यक्तीमधील दुर्गुणाला असून, शिक्षेमुळे पश्चात्तापाची भावना जागृत होऊन त्या व्यक्तीमध्ये सुधारणा होण्याची अपेक्षा असते. तुरुंग म्हणजे एक छळछावणी नव्हे. कैद्यांनाही त्यांचे मूलभूत हक्क असतात आणि त्या हक्कांचे रक्षण करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे.