भाकड जनावरे केंद्र सरकारने खरेदी करावीत

१९६0 मधे बदल करणारी जी अधिसूचना प्रसिध्द केली त्याला कडाडून विरोध करण्यासाठी मार्क्सवाद्यांच्या अ.भा. किसान सभेने ९ जून हा देशभर निषेध दिन पाळण्याचे ठरवले आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
नवी दिल्ली : देशभर पशू मेळे आणि पशू बाजारपेठांमधल्या जनावरांच्या खरेदी विक्रीला प्रतिबंध करण्यासाठी, केंद्र सरकारने पशू क्रुरता प्रतिबंधक कायदा १९६0 मधे बदल करणारी जी अधिसूचना प्रसिध्द केली त्याला कडाडून विरोध करण्यासाठी मार्क्सवाद्यांच्या अ.भा. किसान सभेने ९ जून हा देशभर निषेध दिन पाळण्याचे ठरवले आहे.
निषेधदिनी देशभर आपला संताप व्यक्त करण्यासाठी या वादग्रस्त अधिसुचनेच्या दहनाचा कार्यक्रमही किसान सभेने योजला आहे. गोवंशातील जनावरांच्या खरेदी विक्रीला पशू बाजारपेठांमधील प्रतिबंध करण्याचा सरकारचा निर्णय हा देशातल्या तमाम शेतकऱ्यांच्या विरोधात आहे, असे नमूद करीत किसान सभेने आपल्या मागणी पत्रकात म्हटले आहे की सरकारने असा निर्णय राबवण्याआधी दूध न देणाऱ्या अनुत्पादक (भाकड) गायी, म्हशी, निरूपयोगी बैल, इत्यादी गोवंशातील जनावरांची सरकारतर्फे बाजार भावानुसार खरेदीची व्यवस्था करावी. पिकांची नासधूस करणाऱ्या निरूपयोगी व मोकाट जनावरांना पकडून त्यांचीही रवानगीही चारा छावण्या अथवा पशू आश्रयस्थानांमधे करून व्यवस्था लावावी आणि मगच अशा अधिसुचनेच्या अमलबजावणीचा विचार करावा अन्यथा अधिसुचना त्वरित मागे घ्यावी.
अधिसुचनेतल्या तमाम तरतूदी किसान सभेने नाकारल्या असून प्रसिध्दीपत्रकात म्हंटले की देशात शेती व्यवसायाशी निगडीत कॉर्पोरेट उद्योगांना मोठया प्रमाणात कराराने शेती (कॉन्ट्रॅक्ट फार्मिंग) ची मुभा देण्यासाठी, तसेच बीफ आणि डेअरी उद्योगातल्या मोठया कंपन्यांना, आर्थिकदृष्ट्या अडलेल्या शेतकऱ्यांकडून मातीमोल भावाने गायी, म्हशी, बैल इ. जनावरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी शेतकरी वर्गाच्या पशुधनावर राजरोस सक्तीचे प्रयोग या अधिसुचनेव्दारे चालवले जाणार आहेत. पशू बाजारपेठांमधे जनावरांच्या खरेदी विक्रीत गुरांच्या मालकांना मोलभाव करण्याची व त्याव्दारे योग्य भाव मिळवण्याची संधी असते. ती संधीच पंतप्रधान मोदींनी हिरावून घेतली आहे. बाजारपेठाच बंद पडल्या तर देशभर दलालांचा सुळसुळाट या क्षेत्रात होईल व गरीब शेतकरी नाडले जातील.
नव्या अधिसुचनेने या विक्रीवर जर निर्बंध लादले तर खाट्या गायींना पोसण्याची जबाबदारी शेतकऱ्यांवर पडेल व दररोज पैसे मिळवून देणारा त्यांचा दुग्ध व्यवसाय बंद करण्याचे संकट त्यांच्यावर एकेदिवशी ओढवेल.
किसान सभेच्या या आक्षेपांनंतरहीअधिसुचना राबवण्याची जर सरकारला खूपच घाई असेल तर एकतर अनुत्पादक जनावरांची खरेदी प्रचलित बाजारभावानुसार सरकारने करावी व त्यांची रवानगी गुरांच्या छावण्या अथवा गोशाळेसारख्या आश्रयस्थानांमधे मधे करावी व त्यांच्या पालनाची जबाबदारीही स्वीकारावी. त्याचप्रमाणे उभ्या पिकाची नासाडी करणाऱ्या मोकाट जनावरांनाही पकडून अशा आश्रयस्थानांमधे त्यांनाही सरकारी खर्चाने पोसावे, अशा आशयाच्या तरतूदी अधिसुचनेत कराव्यात. त्यांचा भार विनाकारण गरीब शेतकऱ्यांवर टाकू नये, अन्यथा अधिसुचना त्वरित सरकारने मागे घ्यावी अशी किसान सभेची मागणी आहे.
—————————————————————————————-
भारतात १ हेक्टरपेक्षाही कमी जमीन असलेले ४८.५ टक्के अल्पभूधारक शेतकरी आहेत. तथापि देशातले ५0 टक्क्यांहूनही अधिक पशुधन मात्र याच गरीब व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांकडे आहे. दुग्धव्यवसाय हा त्यांचा जोडधंदा आहे. गायीमध्ये साधारणत: ३ ते १0 वर्षे वयाच्या दरम्यान दूध देण्याची क्षमता असते. तिचे आयुष्यमान साधारणत: २0 ते २५ वर्षे असते.
गायीकडून दूध मिळणे एकदा बंद झाले की ती अनुत्पादक (खाटी) ठरते. शेतकरी बांधव मग पशू बाजारपेठेत तिची विक्री करतात, असे वर्षानुवर्षे चालत आले आहे.