सावध अर्थसंकल्प!

नोटाबंदीमुळे त्रासलेले छोटे उद्योजक, उत्तर प्रदेश-पंजाबमधील येणाऱ्या निवडणुका, असा सारा ‘पट’ नजरेसमोर असताना आगामी अर्थसंकल्प हा सावधगिरीने बनविलेला असणारच

- डॉ. गिरीश जाखोटिया

नोटाबंदीमुळे त्रासलेले छोटे उद्योजक, उत्तर प्रदेश-पंजाबमधील येणाऱ्या निवडणुका, असा सारा ‘पट’ नजरेसमोर असताना आगामी अर्थसंकल्प हा सावधगिरीने बनविलेला असणारच होता नि तो तसाच दिसतोय. तब्बल वीस हजार कोटींच्या प्रत्यक्ष कराला मुकत एकूण तूट ३.२% पर्यंत आटोक्यात ठेवण्यात यश मिळणार आहे का, हे येत्या वर्षात कळेलच.

नोटाबंदीमुळे सामान्यजनांनी सोसलेल्या त्रासमुळे हा अर्थसंकल्प सावधगिरीने बनविलेला आहे. त्यातील जमेच्या बाजू आधी पाहुयात. लघु व मध्यम उद्योजकांना (५० कोटी विक्रीच्या मर्यादेत) आता २५ % प्राप्तीकर भरावा लागणार आहे. रोजगार निर्मिती व मरगळ दूर करणे, हा उद्देश इथे आहेच. तळातील उत्पन्न कर भरणारे आता १० टक्के ऐवजी ५ टक्के कर भरतील. तीन लाखांवरील व्यवहार रोखीने करता येणार नाहीत. राजकीय पक्षांना दोन हजारांपर्यंतच्याच देणग्या रोखीने घेता येऊ शकतील. मनरेगा, शेतीसाठीचे कर्ज व मूलभूत संसाधनांमधील अर्थसंकल्पीय गुंतवणूक वाढवली आहे. विदेशी गुंतवणूक प्रक्रियेचे सुलभीकरण केले जाईल. नव्या कल्पना व नव्या संशोधनास चालना द्यावयाचे ठरविले आहे. कच्च्या तेलाच्या बदलत्या किमतीचे संकट पुन्हा घोंघावू लागले आहे. त्यासंबंधीचा व्युहात्मक साठा व अन्य तजवीज आता करायचे ठरले आहे.
जून - जुलै २०१७ मध्ये जीएसटी लागू होणार असल्याने अप्रत्यक्ष करांना हात लावलेला नाही. ‘डिजिटलायझेशन’ व आधार कार्डाच्या वापराबाबत पुढची पावले टाकायची आहेत. एकूणात या अर्थसंकल्पाद्वारे ‘गरीबांसाठीचा अर्थसंकल्प’ ही एक प्रतिमा साधारणपणे अर्थमंत्र्यांनी ठसविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
वित्तीय क्षेत्रात या अर्थसंकल्पाद्वारे काही अभिनव गोष्टींचा प्रारंभ करता आला असता. सरकारी बँकांना स्वायत्त करणे, सहकारी बँकांना अधिक व्यावसायिक स्वातंत्र्य देणे, जपानी कर्ज स्वस्तात मिळविण्यासाठी ‘को-आॅपरेटिव्ह कॉन्फडरेशन’ उभे करणे आदी गोष्टींचे सुतोवाच करता आले असते. इन्डेक्सवर आधारित म्युच्युअल फंडांना बळकटी देणे, छोट्या उद्योगांसाठीचा स्टॉक मार्केट सुधारणे, मध्यम वर्गीयांसाठी विम्याच्या नव्या योजना अंमलात आणणे आदी गोष्टी अपेक्षित होत्याच.
‘इनोव्हेशन फंड’ व केंद्र उभारण्याबाबत सरकार कार्यशील आहे. जे उद्योग अधिकाधिक पेटंट्स घेतील त्यांना करात सवलत देणे, सुलभ कर्ज उपलब्ध करून देणे आता शक्य व्हायला हवे. आमच्या तरुणांची व्यावसायिक कार्यक्षमता सुधारण्यासाठी मुळातच पारंपरिक पण कुचकामी ठरलेल्या अभ्यासक्रमांना बाजुला सारायला हवे. खासगी कंपन्या व सरकार एकत्र येऊन जर्मनीच्या ‘डबल सिस्टीम’वर आधारित व्यावयायिक अभ्यासक्रम विकसित करू शकतात.
गरीब शेतकऱ्यांचे पाणी ‘मुजोर शेतकरी’ पळवितात, छोट्या तुकड्यावर शेती करता येत नाही, नगदी पिकांचे आकर्षण वाढत चालले आहे, कृत्रिम खतांचा वापर धोकादायक ठरतोय, तरुण शेतकरी शहरात येऊन गरिबीत ‘आला दिवस ढकलतात’ आदी नेहमीच्याच समस्यांमधून कायमची मुक्ती मिळविण्यासाठी आता शेतीसाठीच्या अर्थसंकल्पाकडे गांभीर्याने, कल्पकतेने आणि आत्मियतेने पाहावे लागेल. शेतकऱ्यांची सर्वंकष साखळी उभी करण्याबाबतीत बऱ्याच कल्पक, दीर्घमुदतीच्या योजनांचा प्रारंभ दाखवावयास हवा होता.
या अर्थसंकल्पात कापड उद्योग व छोट्यांचा सेवा उद्योग दुर्लक्षिला गेला. येथे मूल्यवृद्धी व रोजगारवाढीस खूप वाव आहे. सहकारी तत्त्वावर या उद्योगांना पुढे नेण्यासाठी ‘व्युहात्मक व वित्तीय रचना’ गरजेची आहे, जिचा कुठेही विचार या अर्थसंकल्पात करण्यात आलेला नाही. छोट्या-मोठ्या शहरांना ‘स्मार्ट’ केले जाईल, परंतु खेड्यांना व तालुक्यांना एका ‘समग्र विकास साखळी’मध्ये आणणे गरजेचे आहे.
दलितांसाठीची तरतूद दरडोई मोजली, तर ती खूप कमी वाटते. ‘दलित -गरीब’ या व्याख्येलाच आम्हास विस्तृत करावे लागेल. आता भारतातला गरीब ‘जगतो’ आहे, तो ‘प्रगत’ होत नाहीय. यासाठी ‘गरीबी’ची व्याख्याही प्रगतीपुरक वेतनावर आधारित असायला हवी. यासाठी अर्थसंकल्पीय तरतूद बरीच वाढविता आली असती.
अर्थमंत्र्यांनी ‘राजकीय निधी’बाबत एक प्रशंसनीय पाऊल उचलले. पण या सोबतीनेच ‘कर्ज बुडव्या’ उद्योगपतींना जनतेसमोर उभे करण्याबाबतीतील ‘धोरण - सुधार’ पाऊल त्यांनी उचलून दाखवायला हवे. नोटाबंदीनंतरचा मोठा हातोडा ‘मोठ्या भ्रष्ट लोकांच्या’ कुटील कारवायांवर आता पडायला हवा. येणाऱ्या निवडणुकांचे फलित काय व या अर्थसंकल्पाचा प्रत्यक्ष प्रभाव किती, हे येत्या सहा महिन्यांत कळेलच! तोपर्यंत सामान्य माणसाने ‘सावध’ असावे!!

(लेखक अर्थतज्ज्ञ आहेत)