Cauvery Verdict :कर्नाटकवर 'कावेरी' प्रसन्न; तामिळनाडूला मिळणार कमी पाणी; सुप्रीम कोर्टाचा निकाल
By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 16, 2018 11:10 AM2018-02-16T11:10:15+5:302018-02-16T12:38:11+5:30
कर्नाटकला 14.75 टीएमसी अतिरिक्त पाणी मिळणार, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे.
नवी दिल्ली - तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि केंद्रशासित पाँडेचेरीदरम्यान गेल्या काही दशकांपासून सुरू असलेल्या कावेरी पाणीवाटपाच्या वादावर सुप्रीम कोर्टानं शुक्रवारी आपला निर्णय दिला आहे. तामिळनाडूला मिळणा-या पाण्यामध्ये कपात करत कर्नाटकला मिळणारा पाण्याचा वाटा कोर्टाकडून वाढण्यात आला आहे. बंगळुरू शहरातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केले आहे.
कावेरी पाणीवाटपाबाबत सुप्रीम कोर्टाचे सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शुक्रवारी निर्णय दिला. पाणीवाटप लवादाच्या 2007 मधील निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्यात आले होते. या लवादाने तामिळनाडू, कर्नाटक, केरळ आणि पाँडेचेरी यांच्या वाट्याचे पाणी ठरवून दिले होते. मात्र कर्नाटकने पाणी सोडण्यास नकार दिल्याने हा वाद सुप्रीम कोर्टात पोहोचला. अखेर सुप्रीम कोर्टाने शुक्रवारी या प्रलंबित प्रकरणावर निर्णय देत कर्नाटकच्या वाट्याचे पाणी 14.75 टीएमसीने वाढवले आहे.
शिवाय, 'नदी ही राष्ट्रीय संपत्ती आहे. एखाद्या राज्यातून उगम पावते म्हणून संबंधित राज्य त्या नदीच्या पाण्यावर पूर्णपणे हक्क सांगू शकत नाही,' असंही खंडपीठानं यावेळी नमूद केले. कोर्टाच्या या निर्णयामुळे तामिळनाडूला मोठा झटका मिळाला आहे. कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाचा अभ्यास केल्यानंतर पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे तामिळनाडून राज्य सरकारनं म्हटले आहे.
137 वर्षांपासून सुरू असलेल्या कावेरी पाणीवाटपाच्या विवादावरुन कर्नाटक-तामिळनाडू आणि केरळ राज्य आमने-सामने उभे ठाकले आहेत. एआयएडीएमकेनं कोर्टाच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली आहे. या निर्णयासंबंधी पक्ष पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे.
कोर्टानं दिलेल्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये, यासाठी कर्नाटक-तामिळनाडू सीमेवर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. शिवाय, कर्नाटकहून तामिळनाडू येथून येणा-या बसेस सीमारेषेबाहेरच थांबवण्यात आल्या आहेत.
#CauveryVerdict: SC made it clear that increase in share of Cauvery water for #Karnataka by 14.75 TMC has been done keeping in view the fact that there is an increased demand of drinking water by Bengaluru & also for many industrial activities.
— ANI (@ANI) February 16, 2018
Supreme Court said election candidates will have to reveal the sources of their income & that of their spouse and dependents; the court was hearing a plea filed by an NGO seeking disclosure of income sources of candidates contesting elections
— ANI (@ANI) February 16, 2018
#CauveryVerdict: Supreme Court said that 20 TMC of ground water in Tamil Nadu had not been accounted for & needed to be seen.
— ANI (@ANI) February 16, 2018
Bengaluru: Latest visuals of #Karnataka CM Siddaramaiah at the state Assembly after SC alloted an additional 14.75 TMC ft water to the state. #CauveryVerdict. Budget for Karnataka will also be presented today. pic.twitter.com/fqFwzWvoBs
— ANI (@ANI) February 16, 2018
Will react in detail after reading the judgement but prima facie we welcome it: Jagadish Shettar, former CM of Karnataka on #CauveryVerdictpic.twitter.com/1TjqNzBgKB
— ANI (@ANI) February 16, 2018
Will react in detail after reading the judgement but prima facie we welcome it: Jagadish Shettar, former CM of Karnataka on #CauveryVerdictpic.twitter.com/1TjqNzBgKB
— ANI (@ANI) February 16, 2018
#Karnataka Rakshana Vedike workers celebrate in Hosur after Supreme Court allotted Karnataka an additional 14.75TMC ft share of Cauvery water. #CauveryVerdictpic.twitter.com/WEteTiMqPk
— ANI (@ANI) February 16, 2018
We believe in verdict of the court & respect it. Surely, this is not enough. We have raised the shortfall of water with Union Minister Nitin Gadkari who have two plans to address the issue, one of which is linking river Godavari with Kallanai: A Navaneethakrishnan #CauveryVerdictpic.twitter.com/tCwES1hfv2
— ANI (@ANI) February 16, 2018
Originally awarded 192 TMC water to Tamil Nadu has been reduced with SC order. 14.75 TMC extra water has been given to Karnataka to provide drinking water to Bengaluru city. We hope that TN govt will take appropriate steps: A Navaneethakrishnan, lawyer for TN #CauveryVerdictpic.twitter.com/E1kKQ2TNEg
— ANI (@ANI) February 16, 2018