सीबीआय संचालक सिन्हांची नाचक्की!

२-जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांचा तपास व अभियोग यातून केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे (सीबीआय) संचालक रणजीत सिन्हा यांना दूर ठेवण्याचा अभूतपूर्व आदेश

हरीश गुप्ता, नवी दिल्ली
२-जी स्पेक्ट्रम वाटप घोटाळ्याशी संबंधित प्रकरणांचा तपास व अभियोग यातून केंद्रीय गुप्तचर विभागाचे (सीबीआय) संचालक रणजीत सिन्हा यांना दूर ठेवण्याचा अभूतपूर्व आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी दिला. ‘सीबीआय’च्या ५१ वर्षांच्या इतिहासात त्यांच्या संचालकांची अशी नाचक्की होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे.
रणजीत सिन्हा यांच्या सरकारी निवासस्थानी त्यांना भेटायला येणाऱ्या अभ्यागतांची यादी पाहता त्यांनी २-जी घोटाळ्यातील काही आरोपींना वाचविण्याचा प्रयत्न केला असावा, या ‘सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन’च्या जनहित याचिकेतील आरोपांमध्ये आम्हाला सकृतदर्शनीतरी तथ्य दिसते, असे भाष्य सरन्यायाधीश न्या. एच.एल. दत्तू यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केले. मात्र सीबीआयवरील जनतेच्या विश्वासाला तडा जाऊ नये याशी सविस्तर कारणमीमांसा न करता खंडपीठाने ‘सीबीआय संचालकांनी २-जी तपासातून स्वत:हून दूर राहावे’, एवढाच लेखी आदेश दिला. रणजित सिन्हा दूर राहिल्यावर त्यांच्यानंतरच्या ज्येष्ठतम अधिकाऱ्याने या तपासाचे पर्यवेक्षण करावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे आता सीबीआयचे विशेष संचालक अनिल सिन्हा यांच्या देखरेखीखाली हा तपास सुरु राहील. रणजित सिन्हा २ डिसेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. त्याआधी जेमतेम आठवडाभर आधी न्यायालयाने अशा तऱ्हेने फटकारल्याने त्यांच्यावर तोंड लपविण्याची पाळी यावी याने सीबीआयमधील संपूर्ण अधिकारीवर्ग हादरला आहे. सीबीआय ज्यांच्या थेट नियंत्रणाखाली काम करते त्या पंतप्रधान कार्यालयाने व कार्मिक विभागाने कोणतेही भाष्य करायचे टाळले. मात्र ज्या संस्थेचे प्रमुखपद गेली तीन वर्षे भूषविले तिची प्रतिष्ठा जपण्यासाठी तरी रणजित सिन्हा यांनी लगेच राजीनामा द्यावा, असे मत सीबीआयच्या अनेक माजी संचालकांनी व्यक्त केले. डी. आर. कार्तिकेयन, जोगिंदर सिंग व आर. के. राघवन या तीन माजी संचालकांचे,यांनी अशा परिस्थितीत सिन्हा यांनी पदावर राहणे योग्य नाही, असे मत होते.