सीबीआय करणार व्यापमची चौकशी - सर्वोच्च न्यायालय

मध्य प्रदेशमधील वादग्रस्त व्यापमं घोटाळ्याची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात येईल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले.

ऑनलाइन लोकमत

नवी दिल्ली, दि. ९ - मध्य प्रदेशमधील वादग्रस्त व्यापमं ( व्यावसायिक  परीक्षा महामंडळ) घोटाळ्याशी संबंधित सर्व प्रकरणांची चौकशी सीबीआयमार्फत करण्यात येईल, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज दिले. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ जुलै रोजी होणार आहे. 

काँग्रेस नेते दिग्विजय सिंह यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर सर्वोच्च न्यायलयात सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्याचे निर्देश दिले. जबलपूर न्यायालयावर कडक शब्दात ताशेरे ओढत न्यायालय या प्रकरणातून आपले हात झटकत असल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

तसेच मध्य प्रदेशच्या राज्यपालांना हटवण्याच्या मागणीच्या याचिकेवरही झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने मध्य प्रदेश सरकार व केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. गेल्या काही वर्षांमध्ये व्यापमं च्या माध्यमातून लाखो नोक-यांमध्ये करोडो रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. आत्तापर्यंत व्यापमंशी संबंधित आरोपी अथवा साक्षीदार असे मिळून सुमारे ४६ जणांचा गुढ मृत्यू झाला आहे. मध्यप्रदेश सरकारमधले काही मंत्री या घोटाळ्यामध्ये तुरुंगाची हवा खात आहेत.

मागच्या एकाच आठवड्यात तीनजणांचा गूढ मृत्यू झाला आणि त्यामध्ये या प्रकरणाचा तपास करणा-या एका धडधाकट तरूण पत्रकाराचाही मृत्यू झाला. एकाच आठवड्यात झालेल्या या तीन मृत्यूंनतर मध्यप्रदेश सरकारवर प्रचंड दबाव आला. भाजपाच्याच खासदार उमा भारती यांनीही व्यापम घोटाळ्याची भीती वाटत असून कधी काय कानावर येईल सांगता येत नाही असं वक्तव्य केलं. विरोधक असलेल्या काँग्रेससह उमा भारतींनीही CBI चौकशीची मागणी केली.

अखेर जनमताच्या रेट्यापुढे नमत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी आधी हायकोर्टाकडे नंतर सुप्रीम कोर्टाकडे या घोटाळ्याचा तपास CBI कडे देण्याची मागणी केली. अखेर सुप्रीम कोर्टाने या घोटाळ्याचा  तपास सीबीआयकडे दिला असून संपूर्णपणे सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली सीबीआयच्या विशेष चौकशी समितीचा किंवा SIT चा तपास चालणार आहे.

दरम्यान, शिवराज सिंहांनी जी गोष्ट खूप आधी करायला हवी ती आत्ता केली असं सांगत त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. तसेच मध्यप्रदेशचे राज्यपाल रामनरेश यादव यांच्यावरही भ्रष्टाचाराचे आरोप असून त्यांच्या मुलाने लाखो रुपये नोकरी लावण्यासाठी उमेदवारांकडून घेतल्याचा आरोप आहे. सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांच्या संदर्भातही केंद्र व राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत.