CBI Vs CBI : हंगामी संचालकांवर निर्बंध; चौकशी 10 दिवसांत पूर्ण करण्याचे आदेश
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 26, 2018 12:06 PM2018-10-26T12:06:39+5:302018-10-26T12:11:05+5:30
दोन्ही अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली.
नवी दिल्ली : सीबीआयमधील दोन अधिकाऱ्यांचा वादावर आणि केंद्र सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठविल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांनी हंगामी सीबीआय संचालक एम नागेश्वर राव यांच्यावर निर्बंध लादत आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांची चौकशी दोन आठवड्यांत पूर्ण करण्याचे आदेश सीव्हीसीला दिले आहेत.
सीबीआयमधील दोन अधिकाऱ्यांचा वाद आणि लाचखोर अधिकाऱ्यावरील कारवाईमुळे देशातील वातावरण तापले आहे. काँग्रेसने सीबीआय मुख्यालयासमोर आंदोलन सुरु केले असून काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सहभागी झाले आहेत.
या प्रकरणावर दोन्ही अधिकाऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यावेळी न्यायमूर्ती गोगोई यांनी चौकशीचे आदेश दिले. यावर सीव्हीसीच्या वकिलांनी 10 दिवस अपुरे असून तीन आठवड्यांचा कालावधी देण्याची मागणी केली होती.
CJI Ranjan Gogoi states, "CVC will carry on probe in 10 days under the supervision of a judge of this court. M Nahgeshwar Rao shall perform only routine task. Change of investigating officer by CBI will be furnished in sealed cover on 12 of November before SC." #CBIDirector
— ANI (@ANI) October 26, 2018
न्यायमूर्ती गोगोई यांनी सांगितले की, 10 दिवसांत चौकशी पूर्ण करावी. चौकशी निवृत्त न्यायाधीश किंवा सध्याच्या न्यायाधीशांच्या निरीक्षणाखाली व्हावी. तसेच हंगामी सीबीआय संचालक एम नागेश्वर राव यांच्यावर पुढील सुनावणीपर्यंत कोणतेही धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत.
सीबीआयचे विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी केंद्र सरकारने सक्तीच्या रजेवर पाठविल्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सीव्हीसी आणि केंद्र सरकारला नोटीस दिली असून यावर 12 नोव्हेंबरला सुनावणी होणार आहे.