सेन्सॉर बोर्डाकडून यापुढे चित्रपटांना कात्री लागणार नाही?

सेन्सॉर बोर्डाकडून आता चित्रपटांना कात्री लागणार नाही. मूल्यांकनाची नवी पद्धत त्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

नवी दिल्ली : सेन्सॉर बोर्डाकडून आता चित्रपटांना कात्री लागणार नाही. मूल्यांकनाची नवी पद्धत त्यासाठी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. श्याम बेनेगल यांच्या समितीने केलेल्या या शिफारशी आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे विचारासाठी पाठविण्यात येणार आहेत.
द सेंट्रल बोर्ड आॅफ फिल्म सर्टिफिकेशनने (सीबीएफसी) या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. चित्रपटातील सीन कापणे, संवादांमध्ये फेरबदल करणे या सेन्सॉर बोर्डाकडून करण्यात येणाऱ्या प्रयत्नांऐवजी, आता या चित्रपटांची वेगळी वर्गवारी करण्यात येईल. त्यामुळे प्रमाणपत्र जारी करताना केंद्रीय फिल्म प्रमाणपत्र बोर्डाची भूमिका मर्यादित राहू शकते. तथापि, आॅनलाइन प्रमाणपत्र देण्यासही बोर्डाने अनुकूलता दर्शविली आहे.
प्रौढांसाठीच्या चित्रपटांना सध्या ‘ए’ प्रमाणपत्र दिले जाते. चुंबन दृश्य, लैंगिकतेसंबधी दृश्य आणि शिविगाळीसारखे शब्द वापरण्यास परवानगी देण्यात आलेल्या चित्रपटांना ‘यूए (सार्वजनिक प्रदर्शनासाठी मर्यादा)’ प्रमाणपत्र दिले जाते. दरम्यान, या शिफारशी आता माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाकडे पाठविण्यात येणार आहेत. विद्यमान सिनेमॅटोग्राफी कायद्यात दुरुस्ती केल्यानंतरच, या शिफारशी स्वीकारल्या जाऊ शकतात. सिनेमॅटोग्राफी कायद्याची पुनर्रचना करण्यासाठी बेनेगल यांच्या समितीने सरकारला काही सूचना केल्या आहेत. या चित्रपटांची अनेक वर्गात विभागणी करण्यात यावी. लैंगिक दृश्य असलेल्या चित्रपटांची अनेक भागांत वर्गवारी करण्यात यावी. जेणेकरून, त्यावर कात्री चालविण्याची गरज पडू नये.
केंद्रीय फिल्म प्रमाणपत्र
बोर्डाची सोमवारी मुंबईत बैठक
झाली. ‘प्रौढांसाठी सावधानीने(ए/सी)’ आणि ‘प्रौढांचे अमर्याद कंटेंट’ या प्रकारे याचे वर्गीकरण करण्यात येईल, परंतु टीव्हीवर दाखविण्यासाठी या चित्रपटांना पुन:प्रमाणित कसे करावे, याबाबत स्पष्टता नाही. दूरदर्शनवर फक्त ‘यू’ प्रमाणपत्र असलेले चित्रपटच दाखविले जातात. दरम्यान, या शिफारशींना फिल्म बोर्डाचे अध्यक्ष पहलाज निहलानी यांनी विरोध केला आहे. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)