कुटुंब नियोजनाची सक्ती करता येणार नाही, केंद्र सरकारचं सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र

देशात कुटुंब नियोजन करणं हे स्वैच्छिक आहे. त्यामुळे आपलं कुटुंब किती मोठं असावं याचा निर्णय दाम्पत्याकडून स्वत:कडून घेतला जातो.

ठळक मुद्देकुटुंब नियोजनाबाबत नागरिकांवर जबरदस्ती करू शकत नाही, केंद्राचं स्पष्टीकरणकुटुंब किती मोठं असावं याचा निर्णय दाम्पत्यावर असतो, सरकार हस्तक्षेप करू इच्छित नाही राज्यांनी आरोग्य सुविधांमध्ये सुधारणा करायला हवी, केंद्राचं मत

नवी दिल्ली
भारतात जबरदस्तीने कुटुंब नियोजन करण्याचा केंद्र सरकारने स्पष्टपणे विरोध केला आहे. किती मुलांना जन्म द्यायचा याचा विचार स्वत: पती-पत्नी यांनी करायला हवा यासाठी केंद्र सरकार नागरिकांवर जबरदस्तीने नियम लादू शकत नाही, असं केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात म्हटलं आहे. 

केंद्रीय आरोग्य विभागाने आज सुप्रीम कोर्टात याबाबतचं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. देशात कुटुंब नियोजन करणं हे स्वैच्छिक आहे. त्यामुळे आपलं कुटुंब किती मोठं असावं याचा निर्णय दाम्पत्याकडून स्वत:कडून घेतला जातो. त्यावर कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध लादण्यात आलेले नाही, असं सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. 

देशातील नागरिकांवर कुटुंब नियोजनाबाबत जबरदस्तीने नियम लादण्याच्या आम्ही विरोधात आहोत, असं सरकारने नमूद केलं आहे. 

भाजपच्या अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली होती याचिका
देशातील वाढत्या लोकसंख्येला नियंत्रण घालण्यासंदर्भात भाजपच्या अश्विनी उपाध्याय यांनी जनहित याचिका दाखल केली होती. दिल्ली हायकोर्टाने उपाध्याय यांची याचिका फेटाळून लावली होती. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर उत्तर देताना केंद्राने आपली बाजू मांडली आहे.

केंद्राच्या प्रतिज्ञापत्रात आणखी काय?
"जन आरोग्य हा राज्याच्या अधिकारातील विषय आहे. आरोग्याच्या समस्यांपासून जनतेची सुटका करण्यासाठी राज्य सरकारने महत्वाची पावलं उचलली पाहिजेत. आरोग्य क्षेत्रात आवश्यक अशा सुधारणा घडवून आणल्या पाहिजेत", असं केंद्र सरकारने प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलं आहे. राज्य सरकारांनी काही नियम केले तर त्याचा चांगला परिणाम होऊ शकतो, असंही मत व्यक्त करण्यात आलं आहे.