दिवाळखोरी कायद्यात केंद्राने केली सुधारणा; अध्यादेश जारी

एमएसएमईसाठी नवी प्रक्रिया

नवी दिल्ली : सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) ‘पूर्व-निर्धारित समाधान प्रक्रिया’ उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने दिवाळखाेरी कायद्यात सुधारणा केली आहे. 

नादारी व दिवाळखोरी संहितेत (आयबीसी) सुधारणा करण्यासाठी सरकारने एक अध्यादेश ४ एप्रिल रोजी जारी केला असल्याची माहिती एका अधिसूचनेद्वारे सरकारने दिली आहे. दोन आठवड्यांपूर्वी सरकारने आयबीसी संहितेतील काही तरतुदी निलंबित केल्या होत्या. त्यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

अध्यादेशानुसार, एमएसएमई  क्षेत्राचे व्यवसाय स्वरूप भिन्न प्रकारचे आहे. त्यांची संरचनाही साधीशी आहे. त्यामुळे त्यांच्यासाठी वेगळे नियम आवश्यक होते. त्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

अध्यादेशात म्हटले आहे की, एमएसएमई क्षेत्रासाठी अधिक कार्यक्षम अशा  दिवाळखोरी समाधान प्रक्रियेची गरज आहे. ती अधिक गतिमान, स्वस्त आणि सर्व हितधारकांसाठी मूल्यवर्धित परिणाम साधणारी असणे आवश्यक आहे. याशिवाय व्यवसाय सुरूच राहण्याच्या बाबतीत ती किमान विध्वंसक असणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेत रोजगार जाणार नाहीत, याचीही खात्री असायला हवी. त्यानुषंगानेच नवे बदल करण्यात आले आहेत. ‘पूर्व-निर्धारित दिवाळखोरी समाधान’ प्रक्रिया एमएसएमई क्षेत्रासाठी आणण्यात आली आहे.

समाधान योजना राबविल्या जाणार
‘आयबीसी सुधारणा अध्यादेश २०२१’मध्ये मूलभूत आणि व्यवहार्य प्रकरणांत किमान व्यावसायिक अवरोध राहील हे पाहण्यासाठी पूर्व निर्धारित मार्गाने समाधान योजना राबविल्या जातील. यात कर्जदार-ताबा दृष्टिकोनाचे प्रतिमान वापरण्यात आले आहे. तथापि, कर्जदात्या संस्थांना महत्त्वपूर्ण सहमती अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या यंत्रणेचा गैरवापर टाळता येऊ शकेल, असे मत जे. सागर असोसिएट्सचे भागीदार सौमित्र मुजुमदार यांनी व्यक्त केले. यामुळे एमएसएमईंना दिलासा मिळणार आहे.