आता खाद्यतेल महागणार नाही; दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी मोदी सरकारनं घेतला मोठा निर्णय

खाद्यतेलाचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय; केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयाकडून आदेश जारी

नवी दिल्ली: पेट्रोल डिझेलच्या किमती गेल्या तीन महिन्यांपासून स्थिर आहेत. त्यानंतर आता केंद्र सरकारनं खाद्यतेलांच्या किमती कमी नियंत्रणात आणण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. खाद्य तेल आणि तेलबियांची साठवणूक करण्याचा आदेश राज्यांना दिला आहे. पुरवठा साखळी आणि व्यापार यांना बाधा न आणता आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश सरकारनं काढला आहे. बुधवारी याबद्दलची अधिकृत माहिती देण्यात आली. 

खाद्य तेल आणि तेलबिया यांच्या साठवणुकीची मर्यादा तीन महिन्यांनी वाढवली आहे. आदेशात साठवणुकीच्या मर्यादेचाही उल्लेख आहे. केंद्रीय ग्राहक मंत्रालयानं मंगळवारी सर्व राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी यासंदर्भात बैठक घेऊन योजनेच्या अंमलबजावणीची चर्चा केली आणि परिस्थितीचा आढावा घेतला. 'राज्य/केंद्रशासित प्रदेशांनी साठवणूक मर्यादेचा आदेश लागू करावा. हा आदेश लागू करताना पुरवठा साखळी आणि व्यापारात कोणतीही अडचण येणार नाही याची खातरजमा करून घ्यावी यावर बैठकीत भर देण्यात आला,' अशी माहिती मंत्रालयानं दिली.

यामुळे साठेबाजी, काळाबाजारावर अंकुश येईल, अशी आशा मंत्रालयानं व्यक्त केली. खाद्य तेलांच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमतींची आणि परिस्थितीची माहिती राज्यांना केंद्रीय मंत्रालयाकडून देण्यात आली. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर भारतीय बाजारपेठेवर कशाप्रकारे परिणाम करू शकतात याचीदेखील माहिती दिली गेली.