दंडुका बाजूला ठेवून काश्मिरींशी चर्चा, संवाद साधण्यासाठी केंद्राचा प्रतिनिधी

नवी दिल्ली : फुटीरतावाद आणि दहशतवादाने ग्रस्त असलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील असंतोष दंडुकेशाहीने शमविण्याचा दृष्टीकोन बदलून केंद्र सरकारने आता तेथील जनतेशी संवाद साधण्याचे ठरविले.

हरिश गुप्ता 
नवी दिल्ली : फुटीरतावाद आणि दहशतवादाने ग्रस्त असलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील असंतोष दंडुकेशाहीने शमविण्याचा दृष्टीकोन बदलून केंद्र सरकारने आता तेथील जनतेशी संवाद साधण्याचे ठरविले असून, त्यासाठी ‘संवादक’ (इंटरलोक्युटर) म्हणून आपला प्रतिनिधीही नेमला आहे.
केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी सोमवारी येथे एका पत्रकार परिषदेत ही घोषणा केली. काश्मीर समस्येवर तोडगा शोधण्यासाठी त्या राज्यातील सर्व समाजवर्गांशी निरंतर स्वरूपाचा संवाद करण्याचे सरकारने ठरविले आहे. यासाठी ‘इंटलिजन्स ब्युरो’चे (आयबी) निवृत्त संचालक दिनेश्वर शर्मा केंद्र सरकारच्या वतीने प्रतिनिधी म्हणून काम करतील, असेही त्यांनी जाहीर केले. या कामासाठी शर्मा यांना कॅबिनेट सचिवाचा दर्जा देत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
> शर्मा यांना सर्वाधिकार
संवादात काश्मीरमधील पाकधार्जिण्या फुटीरतावादी नेत्यांनाही सहभागी करून घेणार का? असे विचारता स्पष्ट नकार न देता गृहमंत्री म्हणाले की, याचा निर्णय शर्मा यांनी घ्यायचा आहे. त्यांना सर्वाधिकार दिले आहेत. संवाद सुरू असताना काश्मीरमध्ये शांतता ठेवण्यावर केंद्राचा भर असेल आणि तरुणांच्या प्रश्नांकडे सरकार लक्ष देईल, अशी ग्वाहीही राजनाथ सिंह यांनी दिली. काश्मीरबाबत केंद्र संवेदनशील आहे, हे सांगताना सिंग यांनी पंतप्रधानांनी लाल किल्ल्यावरून केलेल्या भाषणाचा दाखला दिला. ‘गोळ्यांनी नव्हे, तर लोकांची मने जिंकूनच काश्मीर समस्येवर तोडगा निघू शकेल,’ असे मोदी तेव्हा म्हणाले होते.
सरकारने माझ्यावर मोठी जबाबदारी टाकली आहे.
ती यशस्वीपणे पार पाडेन, अशी अपेक्षा आहे.
- दिनेश्वर शर्मा, काश्मीर
चर्चेसाठी केंद्राचे प्रतिनिधी
काश्मीरमध्ये दंडुकेशाहीचा
मार्ग असफल ठरल्याची ही कबुली आहे. ‘अजिबात चर्चा’ नाही
ते ‘सर्व संबंधितांशी संवाद’ हे स्थित्यंतर काश्मीर समस्येवर
राजकीय तोडग्याचा सातत्याने आग्रह धरणाºयांचा विजय आहे.
- पी. चिदम्बरम, माजी केंद्रीय गृहमंत्री
काश्मीरची समस्या राजकीय स्वरूपाची आहे व ती त्याच पद्धतीने सोडविली जाऊ शकेल, हे मान्य करणे हा बळाचा वापर हाच
मार्ग असल्याचे मानणाºयांचा मोठा पराभव आहे.
- ओमर अब्दुल्ला,
माजी मुख्यमंत्री, जम्मू-काश्मीर