केंद्राने आश्वासने पूर्ण केलीच नाहीत; बीएसएनएल कर्मचाऱ्यांचे उपोषण

एमटीएनएलमध्येही आंदोलन; देशभरातील कर्मचारी सहभागी

नवी दिल्ली : भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) व महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) या सरकारी दूरसंचार कंपन्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी केंद्र सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण न केल्याने नाराज कर्मचाऱ्यांनी सोमवारी देशभर लाक्षणिक उपोषण केले. दोन्ही कंपन्यांचे देशभरातील सर्व कर्मचारी त्यात सहभागी झाले होते.

बीएसएनएल व एमटीएनएल या तोट्यात व कर्जाच्या ओझ्याखाली असलेल्या कंपन्यांसाठी केंद्र सरकारने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये ६८ हजार ७५१ कोटी रुपयांचे पॅकेज घोषित केले होते. त्यात दोन्ही कंपन्यांच्या स्वेच्छानिवृत्तीचाही भाग होता. त्यानुसार ७८ हजारांहून अधिक कर्मचाºयांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली; पण सरकारच्या बाजूने जे पॅकेज जाहीर केले, ते अद्याप दिलेले नाही, अशी दोन्ही कंपन्यांतील कर्मचाºयांची तक्रार आहे. बीएसएनएल व एमटीएनएल या दोन्ही कंपन्यांना ४-जी स्पेक्ट्रम देण्याचे सरकारने ठरविले होते. ते अद्याप दिले नसून, या कंपन्या केवळ ३-जी स्पेक्ट्रम ही जुनीच सेवा ग्राहकांना देत आहेत. त्यामुळे अनेक ग्राहक या कंपन्यांपासून दूर चालले आहेत. ते टिकवून ठेवण्यासाठी ४-जी स्पेक्ट्रम ताबडतोबीने देणे गरजेचे आहे, असे कर्मचाºयांचे म्हणणे आहे.

या दोन्ही कंपन्यांना १५ हजार कोटी रुपये बाजारातून उभे करण्यासाठी बँक हमी देण्याचे केंद्राने मान्य केले होते. त्यामुळे या दोन्ही कंपन्या अद्यापही अडचणीत आहेत. केंद्राच्या बँक हमीशिवाय ही रक्कम उभी करणे दोन्ही कंपन्यांना अशक्य आहे. शिवाय आर्थिक पॅकेजही सरकारने दिलेले नाही. त्यामुळे कर्मचाºयांना आजही वेळेवर पगार मिळण्यात अडचणी येत आहेत.

कंपन्या तगणार का?
सरकारच्या आग्रहामुळे दोन्ही कंपन्यांतील ६८ हजार कर्मचाºयांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारली असली तरी समस्या कायमच आहेत. त्यामुळे या कंपन्या जिवंत ठेवण्यात सरकारला रस आहे का, अशी शंका कर्मचारी व्यक्त करीत आहेत.