केंद्राने ३ दिवस अगोदरच कर परतावा दिला; दिवाळीपूर्वीच महाराष्ट्राला मिळाले ४६०९ कोटी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 7, 2023 07:30 PM2023-11-07T19:30:22+5:302023-11-07T19:32:37+5:30
केंद्र सरकारकडून राज्यांना प्रत्येक महिन्यात त्यांच्या कराचा हिस्सा म्हणून टॅक्स वाटप केले जाते, ते महिन्याच्या १० तारखेला करण्यात येते.
नवी दिल्ली - देशात दिवाळीच्या सणाचा उत्साह असून सर्वत्र उत्सव साजरा करण्यासाठीची लगबग दिसून येत आहे. त्यासाठी बाजारपेठाही फुलून गेल्या आहेत. नोकरदारांना बोनसचेही वाटप होत आहे. त्यामुळे, सगळीकडे दिवाळीचा माहोल बनला असून मार्केटमध्ये पैसा भांडवली स्वरुपात अवतरत आहे. या सणासुदीच्या हंगामाच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने नोव्हेंबर २०२३ या महिन्यासाठी राज्य सरकारांना जीएसटी टॅक्सच्या रकमेचं वाटप केलं आहे. केंद्र सरकारने २८ राज्यांची यादी जाहीर केली असून या सर्व राज्यांना मिळून तब्बल ₹ ७२९६१.२१ कोटींचे कर वाटप केले आहे.
केंद्र सरकारकडून राज्यांना प्रत्येक महिन्यात त्यांच्या कराचा हिस्सा म्हणून टॅक्स वाटप केले जाते, ते महिन्याच्या १० तारखेला करण्यात येते. मात्र, यंदा दिवाळीचा सण असल्याने तीन दिवस अगोदरच हे पैसे वाटप केले आहेत. त्यानुसार, महाराष्ट्र सरकारला ४६०९ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले आहे. उत्तर प्रदेश सरकारला सर्वाधिक १३,०८८ कोटींचे वाटप झाले आहे. तर, गोव्याला सर्वात कमी म्हणजे २८१ कोटी रुपयांचे वाटप झाले आहे. उत्तर प्रदेशनंतर बिहारला ७३३८ कोटी रुपयांचा फंड रिलीज झाला असून त्यानंतर मध्य प्रदेश ५७२७ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. तर, मध्य प्रदेशनंतर प. बंगाल ५४८८ कोटी आणि त्यानंतर महाराष्ट्राला सर्वाधिक ४६०९ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
👉 Union Government authorises release of tax devolution of ₹72,961.21 crore to all State Governments for November, 2023; three days ahead of the usual date of 10th November
— Ministry of Finance (@FinMinIndia) November 7, 2023
👉 Early release enables State Governments to make in-time releases during festival season
Read more ➡️… pic.twitter.com/lz0h6C8OqN
हे राज्य सरकारांना आर्थिक गणित जुळवण्यासाठी केंद्राकडून मिळालेल्या या कररुपी निधीची मदत होईल. तसेच, जनतेतील सण आणि उत्सवांमध्येही या वाटपाचा मोठा हातभार लागणार आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारने एक तक्ता जारी केला असून त्यामध्ये कोणत्या राज्याला किती रक्कम मिळाली, याची माहिती दिली आहे.