शिक्षा झालेल्यांना कायमस्वरूपी निवडणूकबंदी करण्यास केंद्राचा विरोध

या जनहित याचिकेत मांडलेले मुद्दे घटनाबाह्य आहेत. कोणताही लोकप्रतिनिधी कायद्यापेक्षा मोठा नाही.

नवी दिल्ली : एखाद्या गुन्ह्यात शिक्षा झालेल्या राजकीय नेत्यांना निवडणूक लढविण्यास कायमची बंदी घालावी या एका सुधारित जनहित याचिकेतील मागणीला केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात विरोध दर्शविला आहे.

भाजप नेते व वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी केलेल्या जनहित याचिकेत म्हटले आहे की, सर्वसामान्य नागरिकांप्रमाणेच राजकीय नेतेही कायद्याला तितकेच बांधील आहेत. एखाद्या गुन्ह्यापायी दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक कालावधीची कारावासाची शिक्षा भोगून जेव्हा राजकारणी तुरुंगातून बाहेर येतो, त्या दिवसापासून सहा वर्षे त्याला निवडणूक लढविण्यास लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदींद्वारे बंदी घालण्यात येते. त्याऐवजी अशा राजकारण्यांवर निवडणूक लढविण्यास कायमची बंदी घालावी. 

कोणताही लोकप्रतिनिधी कायद्यापेक्षा मोठा नाही
केंद्रीय कायदा मंत्रालयाचे अधिकारी महेश बाबू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, या जनहित याचिकेत मांडलेले मुद्दे घटनाबाह्य आहेत. कोणताही लोकप्रतिनिधी कायद्यापेक्षा मोठा नाही. हेच तत्त्व लक्षात घेऊन लोकप्रतिनिधी व निवडणुकांशी संबंधित कायदे करण्यात आले आहेत. पब्लिक इंटरेस्ट फाऊंडेशन विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यामध्ये दिलेल्या निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्व मुद्यांचा विचार करण्यात आला आहे.