राजीव गांधींच्या मारेक-यांना सोडण्यास केंद्राचा नकार

नवी दिल्ली, दि. २० - राजीव गांधीच्या सात मारेक-यांना सोडण्याचा तामिळनाडू सरकारचा प्रस्ताव केंद्र सरकारने फेटाळला आहे. सातही मारेक-यांनी 20 वर्षाहून जास्त काळ कारागृहात शिक्षा भोगली आहे त्यामुळे त्यांची शिक्षा माफ करण्याचा विचार तामिळनाडू सरकार करत आहे असं पत्र केंद्र सरकारला पाठवण्यात आलं होतं. या प्रकरणाचा तपास सीबीआयने केला होता त्यामुळे तामिळनाडू सरकारने केंद्राकडे विचारणा करत मत मागवलं होतं.

 

राजीव गांधीच्या मारेक-यांची शिक्षा माफ करण्यात यावी यासाठी तामिळनाडू सरकारने दुस-यांदा केंद्राकडून मत मागवलं होतं. युपीए सरकार सत्तेत असताना फेब्रुवारी 2014मध्ये पहिल पत्र पाठवण्यात आलं होतं. हे प्रकरण सध्या न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यांना सोडण्याचा अधिकार नसल्याचं केंद्रीय गृहमंत्रालयाने तामिळनाडू सरकारला कळवलं आहे. 'राज्य सरकारने पाठवलेल्या पत्रावर आम्ही कायदा मंत्रालयाचं मत मागवलं होतं. आम्ही त्यांना मारेक-यांना सोडू शकत नाही कळवलं आहे', अशी माहिती गृहमंत्रालयातील अधिका-याने दिली आहे.

केंद्रीय गृहसचिव राजीव महर्षी यांना तामिळनाडूचे मुख्य सचिव के. ज्ञानदेसीकन यांनी यासंबंधी पत्र पाठवलं होतं. सातही आरोपींनी केलेल्या याचिकेवर तामिळनाडू सरकार विचार करत असून त्यांची जन्मठेपेची शिक्षा माफ करण्याचा विचार सरकार करत आहे. सर्व दोषींनी 24 वर्ष कारागृहात आपली शिक्षा भोगली आहे त्यामुळे त्यांना मुक्त करण्याचा सरकार विचार करत असल्याचं या पत्रात नमूद करण्यात आलं होतं.

 

राजीव गांधींच्या हत्येप्रकरणी संथान, मुरुगन, पेरारीवलन, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार आणि रविचंद्रन हे जन्मठेपेची शिक्षा भोगत आहेत.