Centre vs Collegium: 'सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यघटना हायजॅक केली', किरेन रिजिजूंनी शेअर केला माजी न्यायाधीशाचा व्हिडिओ

Centre vs Collegium: कॉलेजियम प्रणालीवरुन केंद्र आणि सर्वोच्च न्यायालयातील वाद वाढतोय.

Centre vs Collegium : केंद्रीय कायदे मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) यांनी रविवारी उच्च न्यायालयाच्या एका निवृत्त न्यायाधीशांच्या विचारांचे समर्थन केले. त्या न्यायाधीशांनी म्हटले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीचा निर्णय घेऊन संविधानाचे अपहरण केले आहे.'' अलीकडच्या काळात उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांच्या नियुक्तीप्रक्रियेवरुन सरकार आणि न्यायव्यवस्थेतील संघर्ष वाढला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आर.एस.सोढी (निवृत्त) यांच्या मुलाखतीचा व्हिडिओ शेअर करताना, रिजिजू म्हणाले की, ''हा एका न्यायाधीशाचा आवाज आहे आणि बहुतेक लोकांचे विचारही असेच आहेत.''

मुलाखतीत सोढी काय म्हणाले?
मुलाखतीत न्यायमूर्ती सोधी यांनी असेही सांगितले होते की, ''सर्वोच्च न्यायालयाला कायदे करण्याचा अधिकार नाही. संसदेला कायदे करण्याचा अधिकार आहे. तुम्ही घटना दुरुस्ती करू शकता का? केवळ संसदच घटना दुरुस्ती करू शकते. पण मला वाटते सर्वोच्च न्यायालयाने पहिल्यांदाच संविधानाचे अपहरण केले आहे. अपहरण केल्यानंतर, त्यांनी (सर्वोच्च न्यायालयाने) सांगितले की, आम्ही स्वतः न्यायाधीशांची नियुक्ती करू आणि त्यात सरकारची कोणतीही भूमिका नसेल.” 

एक जज की नेक आवाज: भारतीय लोकतंत्र की असली खूबसूरती इसकी सफलता है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से स्वयं शासन करती है। चुने हुए प्रतिनिधि लोगों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं और कानून बनाते हैं। हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है लेकिन हमारा संविधान सर्वोच्च है।

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) January 22, 2023

रिजिजूंनी व्यक्त केले मत
कायदा मंत्री रिजिजू म्हणाले, “खरंतर बहुतेक लोकांचे असेच विचार आहेत. असे काही लोक आहेत, जे संविधानातील तरतुदी आणि आदेशाकडे दुर्लक्ष करतात आणि स्वतःला भारतीय राज्यघटनेच्या वर मानतात. भारतीय लोकशाहीचे खरे सौंदर्य हे तिचे यश आहे. देशातील नागरिक लोकप्रतिनिधींद्वारे स्वतःचा कारभार चालवतात. निवडून आलेले प्रतिनिधी लोकांच्या हिताचे प्रतिनिधित्व करतात आणि कायदे करतात. आपली न्यायव्यवस्था स्वतंत्र आहे आणि आपली राज्यघटना सर्वोच्च आहे.''

सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमध्ये न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवरुन केंद्र आणि न्यायपालिका यांच्यातील वाढत्या संघर्षादरम्यान रिजिजू यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी कॉलेजियम प्रणाली भारतीय राज्यघटनेच्या विरोधात असल्याचे म्हटले आहे. तर, उपाध्यक्ष जगदीप धनखर यांनी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग कायदा (NJAC) आणि संबंधित घटनादुरुस्ती रद्द केल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्न केला आहे. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांमधील न्यायाधीशांच्या नियुक्त्यांना मंजुरी देण्यास होत असलेल्या विलंबावरही सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला प्रश्न विचारला आहे.