भाडे गृह योजनेसाठी केंद्र करणार राज्यांशी करार

केंद्रीय गृहनिर्माण सचिवांची माहिती

नवी दिल्ली : ‘किफायतशीर भाडे गृहसंकुल योजने’अंतर्गत (एआरएचसी) शहरांत राहणारे गरीब लोक आणि स्थलांतरित मजूर यांच्याकरिता किफायतशीर घरे बांधण्यासाठी केंद्र सरकार महिनाभरात राज्य सरकारांशी करार करणार आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
केंद्रीय गृहनिर्माण व नगर विकास सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा यांनी माध्यम प्रतिनिधींशी केलेल्या आॅनलाईन वार्तालाप कार्यक्रमात ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, या योजनेंतर्गत दिल्लीत सुमारे ३२ हजार फ्लॅट उपलब्ध आहेत, तसेच फरिदाबादेत सुमारे १ हजार निवासस्थाने उपलब्ध आहेत.

मिश्रा यांनी सांगितले की, सर्व राज्यांत घरे उपलब्ध व्हावीत यासाठी केंद्र सरकार एक महिन्याच्या आत राज्य सरकारसोबत करारपत्रावर स्वाक्षºया करणार आहे. शासकीय निधीवरील फ्लॅटसोबतच रिकाम्या जागांवर या योजनेंतर्गत फ्लॅट बांधले जाऊ शकतात. तथापि, त्यासाठी राज्य सरकारांनी आपल्या बृहत आराखड्यात (मास्टर प्लॅन) यासंबंधीची ‘वापर परवानगी’ द्यायला हवी. एआरएचसी ही योजना ‘पंतप्रधान आवास योजना-शहरे’ या योजनेंतर्गत सुरू करण्यात आली आहे. गरीब आणि स्थलांतरित मजुरांना किफायतशीर निवासस्थाने उपलब्ध करून देणे, हा योजनेचा उद्देश आहे.

२0२२ पर्यंत एआरएचसीअंतर्गत घरांची बांधणी अथवा दुरुस्ती करण्याचे निश्चित उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी गेल्या महिन्यात देशव्यापी पातळीवर नियमावली जाहीर करण्यात आली आहे. सचिवांनी सांगितले की, योजनेत सहभागी होण्यासाठी इरादापत्रे (ईओआय) सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पाठविण्यात आली आहेत. या घरांचे भाडे स्थानिक संस्थांकडून ठरविले जाणार आहे.
मे महिन्यात केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या योजनेची घोषणा केली होती. या योजनेत स्थलांतरित कामगार वर्ग आणि शहरांतील गरीब वर्ग यांना भाडेपट्ट्यावर घरे दिली जाणार आहेत.
...................