शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी केंद्राची २० सूत्री व्यापक योजना

शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्याची कबुली सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत दिली. राज्यनिहाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या यादीत तेलंगणा आणि कर्नाटकनंतर महाराष्ट्र अग्रणी आहे.

- हरीश गुप्ता
नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या महाराष्ट्रात झाल्याची कबुली सरकारने शुक्रवारी लोकसभेत दिली. राज्यनिहाय शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या यादीत तेलंगणा आणि कर्नाटकनंतर महाराष्ट्र अग्रणी आहे. शेतक-यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढल्यानंतर केंद्र सरकारने २० सूत्री व्यापक योजना आखली असून, या योजनेमुळे शेतक-यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण निश्चित कमी होईल, असा दावा सरकारने राज्यसभेत केला.

२०१६, २०१७ आणि २०१८ मधील यासंबंधीची आकडेवारी उपलब्ध नाही, अशी माहितीही सरकारने राज्यसभेत दिली. तथापि, बिहार झारखंड, जम्मू-काश्मीर आणि गोव्यासह ३६ राज्यांपैकी १६ राज्यांत एकाही शेतकºयाने आत्महत्या केली नाही. केंद्राच्या २० सूत्री व्यापक योजनेतहत राज्यांमार्फत राबविण्यात येणाºया कार्यक्रमामुळे शेतकºयांच्या आत्महत्येचे प्रमाण कमी होईल, असा दावा केंद्रीय कृषी आणि ग्रामीणविकासमंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांनी केला. कृषी हा राज्यांचा विषय असल्याने राज्य सरकार यादृष्टीने केंद्रीय योजना, कार्यक्रम हाती घेऊन प्रभावी अंमलबजावणी करतात.

सरकारने २०२२ पर्यंत शेतकºयांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे ठरविले आहे. याबाबत शिफारस करण्यासाठी २०१६ मध्ये आंतर-मंत्रालय समिती स्थापन केली होती. समितीच्या शिफारशी अमलात आणण्याच्या दृष्टीने निगराणीसाठी यावर्षी २३ जानेवारी रोजी एक उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्यात आली.

२०१५ मध्ये ८००० आत्महत्या

२०१५ मध्ये देशभरात ८,००७ शेतकºयांनी आत्महत्या केली. त्यापैकी महाराष्ट्रातील शेतक-यांची संख्या ३,०३० होती. २०१४ च्या तुलनेत शेतक-यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण अधिक आहे. २०१४ मध्ये देशभरात एकूण २,५६८ शेतकºयांनी आत्महत्या केली होती. एकूणच २०१४ च्या तुलनेत २०१५ मध्ये शेतकºयांच्या आत्महत्येचे प्रमाण वाढले, ही वस्तुस्थिती आहे.