जुन्या पेन्शनबाबत केंद्राचं महत्त्वाचं पाऊल, कर्मचाऱ्यांना वन टाईम पर्याय देण्याची राज्यांना दिली सूचना 

Old Pension Scheme: गेल्या काही काळापासून कळीचा मुद्दा ठरलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. राज्य सरकारांनी अखिल भारतीय सेवेतील व्यक्तींना जुन्या पेन्शनबाबत एक वेळचा पर्याय द्यावा, अशी सूचना केंद्र सरकराने दिली आहे.

गेल्या काही काळापासून कळीचा मुद्दा ठरलेल्या जुन्या पेन्शन योजनेबाबत केंद्र सरकारने महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. राज्य सरकारांनी अखिल भारतीय सेवेतील व्यक्तींना जुन्या पेन्शनबाबत एक वेळचा (वन टाईम) पर्याय द्यावा, अशी सूचना केंद्र सरकराने दिली आहे. नॅशनल पेन्शन स्कीम २२ डिसेंबर २०२३ च्या अंमलबजावणीच्या अधिसूचनेपूर्वी रिक्त जागेत सामील झालेल्या आणि १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर सरकारी सेवेत सामील झाल्यावर नॅशनल पेमेंट्स स्कीममध्ये समाविष्ट असलेल्या कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेमध्ये सामावून घेण्यात येणार आहेत. या योजनेत सहभागी होऊ इच्छित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ३० नोव्हेंबरपर्यंत एकदा मिळणाऱ्या या पर्यायाचा लाभ घेता येणार आहे. 

पात्र असलेल्या कर्मचाऱ्यांना ३१ जानेवारी २०२४ पर्यंत जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ देण्याबाबतचे आदेश हे देण्यात येतील. तसेच त्यानंतर त्यांची नॅशनल पेन्शन स्किममधील खाती ही ३१ मार्च २०२४ पर्यंत बंद केली जातील.

याबाबत कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाकडून राज्यं आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सर्व मुख्य सचिवांना १३ जुलै रोजी एक पत्र लिहिण्यात आलं आहे. त्या पत्रात लिहिलं आहे की, ज्या एआयएस अधिकाऱ्यांची एखाद्या पदावर किंवा रिक्त पदावरील नियुक्ती एनपीएसच्या अधिसूचनेची जाहिरात प्रसिद्ध झालेल्या २२ डिसेंबर २००३ नुसार झालेली असेल आणि १ जानेवारी २००४ रोजी किंवा त्यानंतर एनपीएसअंतर्गत सेवेत समाविष्ट झाले असतील, अशांना जुन्या पेन्शन योजनेतील तरतुदींअंतर्गत समाविष्ट होण्यासाठी वन टाईम पर्याय मंजूर केला जाईल. 

तसेच नागरी सेवा परीक्षा, २००३, नागरी सेवा परीक्षा, २००४, आणि भारतीय वन सेवा परीक्षा, २००३ द्वारे निवडलेले अखिल भारतीय सेवेतील कर्मचारीही या तरतुदींतर्गत समाविष्ट होण्यास पात्र आहेत, असेही पत्रात म्हटले आहे.

दरम्यान, काँग्रेसने गेल्या काही काळापासून जुन्या पेन्शनबाबत आग्रही भूमिका घेतली आहे. तसेच राजस्थान, छत्तीसगड आणि हिमाचल प्रदेश या काँग्रेसशासित राज्यांमधील सरकारांनी यापूर्वीच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची घोषणा केली आहे.तसेच कर्नाटकातही विधानसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसने जुनी पेन्शन हा महत्त्वाचा मुद्दा बनवला होता. आणि सत्तेत आल्यास मध्य प्रदेशातही जुनी पेन्शन लागू करण्याची घोषणा केली आहे.