केंद्राची लंच डिप्लोमसी; सातव्या फेरीतही ताेडगा निघाला नाही

विकास झाडे

नवी दिल्ली : शेतीविषयक कायदे  रद्द करण्याच्या मुद्द्यावरून केंद्र  सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात निर्माण झालेला तिढा  अद्याप कायम आहे. बुधवारी  झालेल्या चर्चेच्या सातव्या फेरीत यासंदर्भात तोडगा निघू शकला नाही. केंद्र सरकार कृषी कायदे मागे घेण्यास तयार नाही तर शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मुद्द्यावर अडून आहेत. ‘एमएसपी’बाबत शेतकऱ्यांना कायदा हवा आहे तर सरकार केवळ लेखी द्यायला तयार आहे. आता पुढील बैठक ४ जानेवारी रोजी होणार आहे. दरम्यान, शेतकऱ्यांशी चर्चा करणाऱ्या मंत्रिगटाने बुधवारी शेतकऱ्यांबरोबर दुपारचे भोजन घेतले. 

विज्ञान भवनात बुधवारी शेतकऱ्यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंह तोमर आणि वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांच्याशी दीर्घ चर्चा केली. कायदे तयार करणे आणि रद्द करणे ही दीर्घकाळ चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यामुळे मागण्यांसदर्भात एक समिती तयार करण्याची सरकारने तयारी दर्शविली. वीज अधिनियम सुधारणा कायदा रद्द करण्याबाबत सरकारकडून आश्वासन देण्यात आले. दिल्ली व परिसर प्रदूषण नियंत्रण कायद्यातील दंडात्मक  तरतुदी मागे घेण्याबाबतही मंत्र्यानी आश्वासन दिले.

शेतकऱ्यांसोबत  मंत्र्यांचे सहभोजन 

याआधीच्या बैठकांमध्ये सरकारचे जेवण नाकारणाऱ्या शेतकऱ्यांना बुधवारी विज्ञानभवनात मंत्र्यांनी सुखद धक्का दिला. नरेंद्रसिंह तोमर आणि पीयूष गोयल यांनी शेतकऱ्यांसाठी लंगरमधून आलेल्या जेवणाचा आस्वाद घेतल्याने माहोलच बदलला.  नेहमीप्रमाणे लंगरमध्ये बनलेले जेवण शेतकऱ्यांसाठी विज्ञानभवनात आणण्यात आले. यावेळी शेतकऱ्यांनीच मंत्र्यांना जेवणाचे निमंत्रण दिले.  मंत्र्यांनी क्षणाचाही विलंब न करता त्यांचे निमंत्रण स्वीकारले. सायंकाळी शेतकऱ्यांनीही मंत्र्यांचा सन्मान ठेवत ‘सरकारी’ चहा घेतला. 

विरोधी पक्षाने तंबूत बसून निदर्शने करावीत

या देशात मजबूत विरोधी पक्षाची गरज आहे. त्यामुळे सरकारवर दबाव आणता येईल. परंतु तसे चित्र नाही. विरोधी पक्ष दमदार नसल्याने शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरावे लागले आहे. विरोधी पक्षाने तंबूत बसून निदर्शने करण्यासारखी स्थिती असल्याची टीका शेतकरी नेते राकेश टिकेत यांनी केली.