ज्येष्ठांच्या सेवेसाठी केंद्राचे नवे धोरण!

भारतात ६0 हून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना वार्धक्यात अधिक सुरक्षित व सन्मानजनक जीवन जगता यावे, यासाठी केंद्र सरकार लवकरच खास नवे धोरण जाहीर करणार आहे.

सुरेश भटेवरा,  नवी दिल्ली
भारतात ६0 हून अधिक वय असलेल्या ज्येष्ठ नागरिकांना वार्धक्यात अधिक सुरक्षित व सन्मानजनक जीवन जगता यावे, यासाठी केंद्र सरकार लवकरच खास नवे धोरण जाहीर करणार आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी भारतीय दंड विधान तसेच पालक व नागरीक कल्याण व पोटगीचा कायदा यांत आवश्यक दुरुस्त्या करून हे कायदे अधिक कठोर करण्याचा सरकारचा इरादा आहेच, शिवाय दारिद्र्यरेषेखालील तसेच अन्य ज्येष्ठांनाही आजारपणात चांगली आरोग्य सेवा, अपंगत्वावर मात करणारी उपकरणे, आरोग्य विमा आदी सुविधा पुरवण्याचा संकल्पही या धोरणात आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांबाबत केंद्र सरकारचे नवे राष्ट्रीय धोरण १९१९ च्या नॅशनल पॉलिसी आॅफ ओल्डर पर्सन्स (नोपो) धोरणाची जागा घेणार आहे. ते जाहीर करण्यापूर्वी नव्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या राष्ट्रीय परिषदेची बैठक ३0 आॅगस्ट रोजी होणार आहे. या बैठकीत सरकारच्या नव्या धोरणाची सखोल चिकि त्सा व पुनर्विलोकन करण्यात येईल आणि त्यानंतर या धोरणाला अंतिम स्वरूप दिले जाईल, अशी माहिती केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिली.
भारतीय संस्कृतीतली एकत्र कुटुंब पध्दती संपुष्टात आल्यापासून देशात ज्येष्ठांना विविध अत्याचारांना व अपमानांना सामोरे जावे लागत आहे. वाढत्या महागाईत चौकोनी कुटुंबांचे जीवनमान बदलले आहे. वाढत्या महागाईत स्वत:च्या गरजा भागवताना अनेकांना वृद्ध मातापित्यांची काळजीही ओझे वाटते. गगनचुंबी इमारतीतील घरांत वृध्दांचे आयुष्य अडगळीसारख़ झाले आहे. केंद्र सरकारने या गोष्टींची दखल घेत नवे धोरण जाहीर करण्याचे ठरवले आहे.
नॅशनल क्राईम रेकॉर्डस ब्युरोच्या २0१४ सालच्या आकडेवारीनुसार दरवर्षी १ हजारांहून अधिक वृद्धांची हत्या होते.अनेक ज्येष्ठांची फसवणूक केली जाते. त्यांंच्या संपत्तीसह अन्य जंगम मालमत्तेची चोरी, मिळकतीवर दरोडा घालण्याचे प्रकार घडतात. हेल्पेज इंडिया या ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थेच्या अहवालानुसार देशातील १0 कोटींपैकी ५0 टक्के ज्येष्ठांना वार्धक्यात स्वकियांंकडून मानसिक व शारिरीक छळाला सामोरे जावे लागते.