छोट्या युद्धांसाठी केंद्राची तयारी, लष्कराला आर्थिक निर्णय घेण्याचा हक्क

नवी दिल्ली, दि. 13 - नव्या आव्हांनाचा सामना करणा-या भारतीय लष्कराला मजबूत बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने एक मोठं पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाअंतर्गत लष्कराच्या सेना उपाध्यक्षांना आर्थिक निर्णय घेण्याचा पुर्ण हक्क देण्यात येणार आहे.  लष्करासाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध करुन देणे, तसंच छोट्या युद्दांसाठी सुरक्षा जवानांना तयार ठेवणं हा यामागचा मुख्य उद्देश असणार आहे. 

 

याआधीही केंद्र सरकारने तिन्ही दलांसाठी दारुगोळा तसंच गरज असलेल्या अन्य शस्त्रांच्या तात्काळ खरेदीसाठी मंजूरी दिली होती. गतवर्षी सप्टेंबर महिन्यात उरी येथे सैन्यतळावर झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला होता. दहशतवादी हल्ल्यानंतर रशिया, फ्रान्स, इस्त्रायल आणि फ्रान्ससोबत लष्करासाठी जवळपास 20 हजार कोटींचे सुरक्षा करार करण्यात आले होते. 

 

सध्या भारत आणि चीनमध्ये तणावाचं वातावरण असून नियंत्रण रेषेवरुन दोन्ही देशांमध्ये वाद सुरु आहे. नियंत्रण रेषेवर हाय अलर्ट असतानाचा केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. दोन्ही देशाचे सैनिक गेल्या काही दिवसांपासून सिक्कीमजवळील सीमारेषेवर आमने - सामने आहेत. तर दुसरीकडे, पाकिस्तानकडून वारंवार नियंत्रण रेषेवर शस्त्रसंधीचं उल्लंघन होत असून, घुसखोरीच्या घटनाही समोर येत आहेत. 

 

केंद्र सरकारने लष्कर, नौदल आणि हवाई दलाच्या समिती गठीत केल्या होत्या. या समिती खरेदीसंबंधी निर्णय घेतील. तसंच एखाद्या ऑपरदेशनदरम्यान असणा-या कमतरता भरुन काढण्यासाठी आर्थिक ताकद देण्यात आली होती. सरकारी सुत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, "सरकारने एक नोटिफिकेशन जारी केलं आहे, ज्याअंतर्गत लष्कराच्या सेना उपाध्यक्षांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत सुरक्षेसाठी गरज असणा-या गोष्टींची खरेदी करण्यासाठी आर्थिक हक्क देण्यात येणार आहेत. अनेकदा अशा परिस्थितींमध्ये परवानगी मिळण्याची वाट पहावी लागते. तसं होऊ नये आणि संरक्षण संपादन परिषदेच्या परवानगीविना गरजेच्या गोष्टी उपलब्ध होतील हा यामागचा उद्देश आहे". 

 

काश्मीरमध्ये सुरक्षा जवानांनी दहशतवाद्यांविरोधात कारवाईला सुरुवात केली असून त्याचा प्रभावही दिसू लागला आहे. यावर्षी 2 जुलैपर्यंत जवानांनी जवळपास 92 दहशतवाद्यांना ठार केलं आहे. 2016 मध्ये जुलैपर्यंतची आकडेवारी पहायला गेल्यास हा आकडा 79 इतका होता. दहशतवादी विरोधी कारवाईत यावर्षी खात्मा करण्यात आलेल्या दहशतवाद्यांचा आकडा 2012 आणि 2013 मधील वार्षिक आकडेवारीपेक्षाही जास्त आहे. त्यावेळी युपीए सरकार सत्तेत होतं.