केंद्रीय अर्थसंकल्प जानेवारी अखेरीस?

नवे वित्तीय वर्ष एप्रिलमध्ये सुरू होण्याआधी अर्थसंकल्प आणि विनियोजन विधेयक मंजुरीची सर्व संसदीय प्रक्रिया पूर्ण करता यावी

नवी दिल्ली : नवे वित्तीय वर्ष एप्रिलमध्ये सुरू होण्याआधी अर्थसंकल्प आणि विनियोजन विधेयक मंजुरीची सर्व संसदीय प्रक्रिया पूर्ण करता यावी यासाठी यंदापासून केंद्रीय अर्थसंकल्प नेहमीपेक्षा महिनाभर आधी मांडण्याचा केंद्र सरकार विचार करीत आहेत. गेली कित्येक दशके अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या शेवटच्या दिवशी मांडण्याची प्रथा आहे. त्याऐवजी तो जानेवारीच्या
अखेरीस मांडावा, असा सरकारचा विचार आहे.
सध्या संपूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प आणि वर्षभराच्या खर्च मंजुरीची प्रक्रिया सध्या फेब्रुवारी ते मे या तीन महिन्यांत पार पाडली जाते. त्यानुसार फेब्रुवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प मांडल्यावर तो मंजूर होईपर्यंत एप्रिलपासूनच्या दोन-तीन महिन्यांसाठीच्या खर्चासाठी पुरवणी मांगण्या मांडल्या जातात. नंतर एप्रिल-मेमध्ये संपूर्ण अर्थसंकल्प व विनियोजन विधेयक मंजूर झाल्यावर संसदीय प्रक्रिया पूर्ण होते व विविध खात्यांच्या वर्षभराच्या नियोजित खर्चाला मंजुरी घेतली जाते.
राज्यघटनेत अर्थसंकल्प मंजुरीची सविस्तर तरतूद आहे, परंतु तो अमूक तारखेलाच मांडावा असे कोणतेही बंधन नाही. त्यामुळे वित्त मंत्रालयाचा असा विचार आहे की, फेब्रुवारीऐवजी जानेवारीच्या अखेरीस अर्थसंकल्प मांडल्यास त्यास मंजुरी घेण्याची सर्व प्रक्रिया नवे वित्तीय वर्ष एप्रिलमध्ये सुरू होण्याआधी एकाच टप्प्यात पूर्ण करता येईल व तात्कालिक खर्चासाठी पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेण्याची गरज राहणार नाही.
हा बदल प्रत्यक्षात आला तर सर्व संबंधित क्षेत्रांसोबत सध्या घेतल्या जाणाऱ्या अर्थ संकल्पपूर्व बैठकीही नोव्हेंबर-डिसेंबरऐवजी सप्टेंबरमध्येच घेतल्या जाण्याची शक्यताही सूत्रांनी व्यक्त केली. (लोकमत न्यूज नेटवर्क)
>खर्चाचे वर्गीकरणही बदलणार
यापुढे खर्चाचे वर्गीकरण ‘नियोजन खर्च’ व ‘नियोजनबाह्य खर्च’ असे न करता ‘महसुली खर्च’ व ‘भांडवली खर्च’ असे केले जाईल.
स्वतंत्र रेल्वे अर्थसंकल्प न मांडता इतर सरकारी खात्यांप्रमाणे रेल्वेचा अंतर्भावही सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात करण्यात येईल.
ठरल्याप्रमाणे येत्या १ एप्रिलपासून ‘जीएसटी’ लागू झाल्यास अर्थसंकल्पात फक्त प्रत्यक्ष करांचे प्रस्ताव असतील. उत्पादन शुल्क, सेवाकर आणि उपकर यासारखे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर ‘जीएसटी’मध्ये सामावले जातील.
वित्तीय वर्ष सध्याप्रमाणे एप्रिल-मार्च असेच असावे की त्यात काही बदल करावेत यावर विचार करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली आहे. तिचा अहवाल डिसेंबरमध्ये अपेक्षित आहे.