केंद्रीय कर्मचारी मात्र असंतुष्ट !

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी घेतला

सुरेश भटेवरा,

नवी दिल्ली- केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय बुधवारी घेतला असून, त्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या पगारात जुलैपासूनच वाढ होणार आहे. केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना वेतन आणि भत्ते यांच्यात मिळून २३ टक्क्यांहून अधिक वाढ मिळणार आहे. त्याचा फायदा केंद्राच्या सेवेतील ४७ लाख कर्मचारी आणि ५३ लाख पेन्शनर्सना होणार आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांना जुलैच्या पगारातच जानेवारी २0१६ पासूनची थकबाकीही मिळणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारच्या तिजोरीवर १ लाख कोटींपेक्षाही अधिक भार पडणार आहे.
आयोगाच्या शिफारशींपेक्षा मंत्रिमंडळाने अधिक वेतन वाढवले, असा दावा अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी केला आहे. मात्र आयोगाच्या शिफारशींपेक्षा अधिक वाढ मिळावी, अशी मागणी केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी केली होती. ती मान्य न झाल्यामुळे ते नाराज आहेत. सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी गेल्या ७0 वर्षांतील सर्वात कमी वाढ देणाऱ्या असल्याची टीका कर्मचारी संघटनांनी केली असून, ही वाढ आम्हाला अमान्य आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाचा लाभ जवळपास एक कोटी कर्मचारी आणि पेन्शनर्स यांना मिळून होणार आहे. त्यात मुख्यत्वे रेल्वे, सैन्यदल, हवाई दल, नाविक दल, सशस्त्र व निमलष्करी दले, आयएएस, आयपीएस, आयएफएस, आयआरएस यासारख्या प्रशासकीय सेवांमधील अधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी, कनिष्ठ व वरिष्ठ लिपिक, बँक कर्मचारी, मेडिकल आॅफिसर्स, पॅरामेडिकल स्टाफ, केंद्रीय शिक्षण संस्था व विद्यापीठे, केंद्र सरकारने घोषित केलेल्या स्वायत्त संस्था तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांच्या कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारी २0१६ पासून किमान १८ हजार रूपये तर कमाल २ लाख ५0 हजारांचे वेतन मिळण्याचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे. चतुर्थ श्रेणीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे भत्त्यासह वेतन आता २५ हजारांवर पोहोचेल. केंद्र सरकारच्या नोकरीत प्रवेश करताना मिळणारा किमान पगार ७ हजारांवरून १८ हजार रूपये करण्याचा प्रस्ताव सातव्या वेतन आयोगाने ठेवला होता तसेच व केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या बेसिक पगारात साधारणत: १४.२७ टक्के वाढ करण्याची शिफारस केली होती. तथापि मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर सेवेत असलेल्या बहुतांश कर्मचाऱ्यांना किमान २0 टक्के वेतनवाढ मिळणार आहे. काही विशिष्ठ पदांसाठी २५ टक्के वाढ देण्याविषयीही चर्चा झाल्याचे समजले आहे.
सहाव्या वेतन आयोगाने सुरू केलेली पे ग्रेड पध्दत ७ व्या आयोगाने रद्द केली असून वेतनमानाचे परिवर्तन नव्या मेट्रिक्स व्यवस्थेत केले आहे. कर्मचाऱ्यांचा हुद्दा आता ग्रेड पे ऐवजी नव्या व्यवस्थेच्या वेतनानुसार ठरेल.
आयोगाच्या शिफारशी वाढीव तरतूदींसह मान्य करण्याच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयामुळे सरकारी तिजोरीवर १ लाख कोटींपेक्षाही अधिक भार पडणार असल्याचे सांगण्यात आले. साधारणत: अशा निर्णयांमुळे अर्थव्यवस्थेत असंतुलन निर्माण होण्याची भीती असते. तथापि बाजारपेठेत मागणी कमी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कच्च्या तेलाचे भाव न्यूनतम स्तरावर असल्यामुळे चलनवाढीवर या निर्णयाचा विपरित परिणाम होणार नाही, असे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. या कर्मचाऱ्यांच्या हाती जुलै महिन्यात बाकी रकमेसह जो अधिक पैसा येईल त्यामुळे स्थावर मिळकतीसह विमा व आॅटोमोबाईल्स क्षेत्राच्या बाजारपेठेत तेजी येण्याची शक्यता आहे. मंदीच्या काळात बाजारेपेठेत त्यामुळे पैसा येईल असाअंदाज तज्ज्ञांनी वर्तवला आहे. रिझर्व बँकेच्या एप्रिल महिन्यातील आकलनानुसार ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसी लागू झाल्यास महागाईचा दर १.५ टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता आहे.
>वेतनमान याच महिन्यात निश्चित करणार
मंत्रिमंडळाच्या आयोगाच्या अहवालातील विविध मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा झाली. जे निर्णय झाले त्याचे एक सविस्तर टिपण बनवण्यात आले.
वेतनमानातील वाढ १ जानेवारी
२0१६ पासून लागू होणार आहे. येत्या १५ ते २0 दिवसांत केंद्र सरकारचे विविध विभाग आपल्या कर्मचाऱ्यांचे वेतनमान निश्चित करतील. जुलैत वाढीव वेतनाबरोबर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना जानेवारीपासून तफावतीची बाकी रक्कमही अदा करण्यात येईल.