डीपफेकवर केंद्र सरकारची कारवाई! सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला सात दिवसांची दिली मुदत

गेल्या काही दिवसांपासून डीपफेकची चर्चा जोरदार सुरू आहे. काही अभिनेत्रींच्या फोटोचा चुकीचा डीपफेक केल्याचे समोर आले होते. यामुळे आता केंद्र सरकारने डीपफेकच्या विरोधात कडक पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले की, केंद्र सरकार अशा कंटेटवर योग्य कारवाई करण्यासाठी लवकरच एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती करेल. इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय एक वेबसाइट विकसित करेल. यावर वापरकर्ते आयटी नियमांच्या उल्लंघनाबाबत त्यांच्या समस्या पाठवू शकतात. केंद्रीय आयटी मंत्री म्हणाले की, MeitY वापरकर्त्यांना आयटी नियमांचे उल्लंघन आणि एफआयआर नोंदविण्यात मदत करेल.

“आपला लॉगइन आयडी अन् पासवर्ड शेअर करु नका”; मोइत्रा प्रकरणानंतर खासदारांना सूचना

'मध्यस्थी करणाऱ्याविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात येईल. हा मजकूर कुठून आला हे त्यांनी उघड केल्यास, ती पोस्ट करणाऱ्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या वापराच्या अटी आयटी नियमांनुसार आणण्यासाठी सात दिवस देण्यात आले आहेत, अशी माहिती मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली. गेल्या आठवड्यात, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील डीपफेक व्हिडिओ तयार करण्यासाठी AI किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या गैरवापराचा उल्लेख केला होता आणि ही एक मोठी चिंता असल्याचे म्हटले होते.

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या युगात तंत्रज्ञानाचा वापर जबाबदारीने करणे गरजेचे आहे, असा इशारा त्यांनी दिला. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, डीपफेक तयार करणे आणि पसरवणे यासाठी १ लाख रुपये दंड आणि तीन वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा आहे. या व्हिडिओंनी सार्वजनिक व्यक्तींना लक्ष्य करणारे बनावट व्हिडिओ आणि जगाची दिशाभूल करणारे डीपफेक तयार करण्यासाठी AI च्या सामर्थ्याबद्दल व्यापक चिंता निर्माण केली आहे. यामुळे अशा छेडछाडीच्या परिणामांची चिंता वाढली आहे. हे विशेषतः सार्वजनिक व्यक्तींसाठी धोका आहे, जे त्या दृश्यांसाठी अडचणीत येऊ शकतात.

या महिन्याच्या सुरुवातीला, आयटी मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसाठी एक निवेदन जारी केली होती. यामध्ये अशा डीपफेक कव्हर करणाऱ्या कायदेशीर तरतुदी मांडल्या गेल्या आहेत आणि त्या तयार करण्यासाठी आणि प्रसारित केल्याबद्दल दंड आकारला जाऊ शकतो. "चुकीच्या माहितीचा प्रसार रोखणे हे ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मचे कायदेशीर बंधन आहे. जर असा कोणताही कंटेट असेल तर यावर ३६ तासांच्या आत ती काढून टाका आणि त्वरित कारवाई सुनिश्चित करा आणि IT नियम २०२१ अंतर्गत निर्धारित वेळेच्या आत कंटेट किंवा माहितीचा प्रवेश अवरोधित करा, असं या निवेदनात म्हटले आहे.