'ते' अकाऊंट बंद न केल्यास कठोर कारवाई; सरकारची ट्विटरला फायनल नोटीस

शेतकरी आंदोलनात उसळलेल्या हिंसारासंदर्भात सुरू केलेल्या ट्विटरवरील हॅशटॅगविरोधात कारवाई करण्यासाठी सरकराकडून ट्विटरला अंतिम नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ट्विटरने याची दखल घेतली नाही, तर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा केंद्र सरकारकडून देण्यात आला आहे. 

ठळक मुद्देसरकारची ट्विटरला फायनल नोटीसनिलंबित केलेले अकाऊंट पूर्ववत करण्यासंदर्भात नोटीसट्विटरने दखल न घेतल्यास कारवाईचा सरकारचा इशारा

नवी दिल्ली : केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाला प्रजासत्ताक दिनी हिंसक वळण लागल्यानंतर आता केंद्र सरकारने कठोर पावले उचलायला सुरुवात केली आहे. शेतकरी आंदोलनात उसळलेल्या हिंसारासंदर्भात सुरू केलेल्या ट्विटरवरील हॅशटॅगविरोधात कारवाई करण्यासाठी सरकराकडून ट्विटरला अंतिम नोटीस पाठवण्यात आली आहे. ट्विटरने याची दखल घेतली नाही, तर कठोर कारवाई करण्याचा इशारा केंद्र सरकारकडून देण्यात आला आहे. 

माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाकडून ही नोटीस पाठवण्यात आली होती. मंत्रालयाच्या तक्रारीवरून निलंबित करण्यात आलेले सुमारे २५० अकाऊंट सोमवारी पुन्हा सुरू करण्यात आले. यामुळे आता सरकारकडून ट्विटरला पाच पानी नोटीस पाठवण्यात आली आहे. 

धक्कादायक! शेतकरी आंदोलनातले अनेक लोक बेपत्ता; ‘त्या’ ११५ जणांची यादी केली जारी

ट्विटरवर शेअर करण्यात आलेल्या पोस्ट आणि मजकूर हा चुकीच्या तथ्यांवर आधारित आहे. याचा उद्देश केवळ द्वेष पसरवण्याचा होता. समाजात तणाव निर्माण करण्यासाठी अशा प्रकारचा मजकूर शेअर व्हावा, यासाठी प्रवृत्त करणारे कॅम्पेन चालवण्यात आले. हिंसेला प्रोत्साहन मिळेल, अशा आशयाचा मजकूर अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य नाही. कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी असा मजकूर शेअर होणे धोकादायक आहे, असेही या नोटिसीत म्हटले आहे. 

प्रजासत्ताक दिनाच्या दिवशी शेतकऱ्यांनी काढलेल्या ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान उसळलेल्या हिंसाचारानंतर #ModiPlanningFarmerGenocide हा हॅशटॅग वापरून नकारात्मक मजबूर ट्विटरवर शेअर करण्यात आला होता. या पार्श्वभूमीवर ट्विटरकडून हा हॅशटॅग वापरून मजकूर शेअर करण्याऱ्या अनेकांचे ट्विटर अकाऊंट निलंबित करण्यात आले होते. मात्र, सोमवारी ट्विटरने हे अकाऊंट पुन्हा पूर्ववत केले. 

दिल्लीतील ट्रॅक्टर रॅलीदरम्यान उसळलेल्या हिंसाचारानंतर केंद्र सरकाने ट्विटरला नोटीस पाठवली होती. यामध्ये ट्विटरने सरकारने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. अन्यथा कठोर कारवाईला सामोरे जावे लागेल, असे म्हटले होते. वादग्रस्त मजकूर पोस्ट करणाऱ्यांचे जे अकाऊंट पूर्ववत करण्यात आले, त्यावर ट्विटरने कारवाई करावी, असे निर्देश सरकारकडून देण्यात आले आहेत.